ऑपरेशन सिंदूर : लष्करी कारवाईचा राजकीय फायद्यासाठी प्रयत्न होतोय का?

भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या युद्धजन्य परिस्थितीनंतर तणाव निवळला, दोन्ही देशात शस्त्रसंधी झाली, पुढची बोलणी सुरू झाली, सीमेलगतच्या गावा-शहरांवर ड्रोन घोंगावणं थांबलं आणि 'ब्लॅक आऊटस'ही थांबले आणि त्यानंतर देशभरात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या यात्रांच्या घोषणा झाल्या आणि त्या सुरुही झाल्या.

सहाजिकच प्रश्न विचारला गेला, लष्करी कारवाईचा उपयोग हे पक्ष राजकारणासाठी करत आहेत का?

भाजपने शस्त्रसंधी होऊन तणाव निवळल्यानंतर लगेचच ठरवलं की, त्यांच्या पक्षाच्या पुढाकारानं देशभर विविध भागात 'तिरंगा यात्रा' काढायच्या.

भारतीय लष्करानं दाखवलेल्या शौर्याचा आणि केलेल्या त्यागाचा सन्मान करण्यासाठी हे या यात्रेचं प्रयोजन आहे, असं भाजपाच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आलं. काश्मीरची राजधानी श्रीनगरसह इतर शहरांमध्ये या यात्रा सुरुही झाल्या.

हे पाहून काँग्रेसही भाजपापेक्षा फार मागे राहिली नाही. एका प्रकारे भाजपच्या यात्रेला प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेसनंही आता त्यांच्या पक्षातर्फे भारतभर 'जय हिंद' सभांची घोषणा केली आहे. 20 ते 30 मे दरम्यान देशातल्या विविध शहरांमध्ये या सभा होणार आहेत, असं काँग्रेसकडून सांगण्यात आलंय.

एकीकडे भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष म्हणत आहेत की, देशाच्या लष्कराच्या धैर्याला सलाम म्हणून आम्ही या यात्रा करतो आहोत, पण त्यातला राजकीय हेतू लपून राहिला नाहीय.

भाजपला त्यांच्या नेतृत्वानं दाखवलेली निर्णयक्षमता, आक्रमकता, पहलगाम हल्ल्याला दिलेलं प्रत्युत्तर, पाकिस्तानला शिकवलेला धडा आणि ते करण्यात आलेल्या यशाचा दावा, हे सगळं लोकांपर्यंत नेऊन ते श्रेय आपल्या पदरात पाडून घेण्याची इच्छा आहे.

तिकडे काँग्रेसला सैन्याच्या कौतुकासोबतच सरकारला जाहीर प्रश्नही विचारायचे आहेत. "सुरक्षेत राहिलेल्या त्रुटी, सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेत आलेलं अपयश आणि या सगळ्या प्रकारात अमेरिकेनं केलेला हस्तक्षेप याबद्दलचे प्रश्न त्यांच्या 'जय हिंद' सभांमधून कॉंग्रेस विचारणार आहे," असं काँग्रेसचे महासचिव के सी वेणुगोपाल यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करुन म्हटलं आहे.

जर या संघर्षाचं राजकीय श्रेय भाजप घेण्याच्या प्रयत्न करत असेल आणि त्यांना ते मिळणार असेल, तर तसं श्रेय न मिळू देण्याचं काँग्रेसचं प्रति-राजकारण यात दिसतं आहे.

युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत एका प्रकारची देशभावना जागी होते. ती सगळ्यांना या काळात एकत्र आणते. या भावनेचा आणि त्यातून तयार झालेल्या 'राष्ट्रवादा'चा राजकीय उपयोग जगाच्या इतिहासात अनेकदा छोट्या वा मोठ्या प्रमाणावर केलेला पाहायला मिळतो. त्यामुळे जेव्हाही अशी स्थिती तयार होते, त्याभोवती राजकारणही फिरू लागले. भारतही त्याला अपवाद नाही.

लष्करी कारवाई आणि तुलनांचं राजकारण

भारत पाकिस्तान संघर्ष उभा राहिला आणि त्यानंतर लगेचच राजकीय प्रतिमावर्धनाचे प्रयत्न पाहायला मिळाले. वास्तविक सर्वपक्षीय बैठकीत पहलगाम हल्ल्यानंतर जे कोणतं पाऊल केंद्र सरकार प्रत्युत्तर म्हणून उचलेल त्याला पाठिंबा असेल, असं विरोधी पक्षांसहित सगळ्यांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे या काळात राजकीय कुरघोडीचे कोणतेही प्रयत्न होणार नाहीत, असा समज सर्वांचाच होता.

पण फार काळ तशी स्थिती राहिली नाही. सुरुवात सत्ताधारी भाजपकडून झाली.

7 मे 2025 च्या पहाटे 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू झाल्यानंतर एका दिवसाच्या अंतराने, म्हणजे 9 मे 2025 रोजी, भाजपच्या अधिकृत 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) या समाजमाध्यमावरील पोस्टमधून थेट पूर्वीच्या 'यूपीए' आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर निशाणा साधला गेला.

एका छोटेखानी व्हीडिओत हे दाखवलं गेलं की, 'यूपीए'च्या काळात किती हल्ले झाले होते, त्यात किती मृत्यू झाले होते आणि त्याचा कोणता बदला घेतला गेला नाही. पुढे त्या व्हीडिओत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करुन त्यांनी शांततेची चर्चा करण्यापेक्षा प्रत्युत्तर दिलं, असं म्हटलं. त्यात मोदींना 'मॅन विथ मिशन' म्हणतांना रोख काँग्रेसकडे होता.

भाजपच्या अनेक नेत्यांनीही त्यानंतर समाजमाध्यमांवर अशा प्रकारच्या पोस्ट लिहिल्या. त्यावरुन वाद सुरू झाले. महाराष्ट्रातून केंद्रात राज्यमंत्री असणारे मुरलीधर मोहोळ यांनीही अशाच प्रकारची पोस्ट लिहिली आणि त्यावरुन टीकाही मोठी झाली.

'जेव्हा देशात मजबूत सरकार असतं' असं म्हणत मुरलीधर मोहोळ यांनी लिहिलं होतं, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात ज्या ज्या वेळेस दहशतवादी हल्ले झाले, त्यावेळेस भारताकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले. मात्र काँग्रेसचं सरकार असताना असं झालं नाही.'

प्रश्न हाच होता की, या स्थितीत सरकार सगळ्यांनी एकत्र यावे, असं आवाहन करत असतांना सत्ताधारी पक्षानं असा राजकीय स्वरुपाचा प्रचार का करावा? आपपल्या नेत्यांचे प्रतिमावर्धनाचे आणि प्रतिमाभंजनाचे राजकीय प्रयत्न त्यातून सुरू झाले.

तोपर्यंत काँग्रेस या प्रकारच्या राजकीय सवाल-जबाबात पडली नव्हती. ती पडली, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संभाषण होऊन शस्त्रसंधी झाली तेव्हा. जेव्हा 11 मे 2025 रोजी दुपारी पहिल्यांदा बोलणी होऊन दोन्ही बाजूंनी लष्करी कारवाई थांबवण्यात आली, त्यानंतर एक वेगळंच 'राजकीय' अभिनिवेशाचं युद्ध समाजमाध्यमांवर आणि मुख्य माध्यमांवर या कॉंग्रेस आणि भाजपाकडूनही लढलं गेलं.

ते होतं युद्धकाळात कोणाचं निर्णायक नेतृत्व ठरलं? ही तुलना मुख्यत्वे इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातली होती.

बांगलादेश वेगळा तयार होत नाही तोपर्यंत इंदिरा गांधींनी कसं युद्ध पुढे नेलं आणि शरणागतीसह पाकिस्तानला हरवलं, तेव्हा रिचर्ड निक्सन यांच्या अमेरिकेचा युद्धबंदीचा दबाव कसा त्यांनी झुगारला आणि दुसरीकडे अमेरिकेनं हस्तक्षेप करताच मोदींच्या काळात भारतानं कारवाई कशी लगेच थांबवली, हे काँग्रेसच्या नेत्यांनी लगेच जाहीरपणे बोलायला-लिहायला सुरुवात केली.

या बातम्याही वाचा :

काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी त्यानंतर लगेच 'एक्स' या समाजमाध्यमावर एक पोस्ट लिहिली, त्यावर इंदिरा गांधींचे फोटो वापरुन लिहिलं 'इंडिया मिसेस इंदिरा'. रोख सरळ होता.

त्यानंतर काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि समर्थक एका बाजूंने इंदिरा गांधींचं नाव घेऊन आणि भाजपा समर्थक नरेंद्र मोदींचं नाव घेऊन जणू मैदानात उतरले. या दोघांच्या तुलनांनी त्या त्या काळात लष्करानं केलेल्या कारवाईचा आपापल्या पक्षांसाठी राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न झाला.

भारत-पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी केल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला. या मुद्द्याला धरून काँग्रेसनं अनेक प्रश्न विचारले.

काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारनं याबद्दल संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावून जनतेला पूर्ण माहिती द्यावी याची मागणी केलीच, पण त्यांनीही इंदिरा गांधींचा उल्लेख केला होता.

"जेव्हा 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध झालं होतं आणि अमेरिकेनं दबाव आणताना त्यांचं 7 वं आरमार बंगालच्या उपसागरात आणण्याचा घाट घातला होता, तेव्हा इंदिरा गांधींनी तो दबाव झुगारला होता. ते राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारं नेतृत्व होतं," असं पायलट म्हणाले. इथेही रोख स्पष्ट होता.

या तुलनांची आवश्यकता होती का? ज्येष्ठ पत्रकार आणि काँग्रेसचे माजी राज्यसभा खासदार कुमार केतकर म्हणतात की, त्या तुलना निरर्थक आहेत.

"या तुलना सुरु झाल्या तेव्हा, जेव्हा भाजपाच्या नेत्यांनी आणि प्रवक्त्यांनी टीव्ही वर जाऊन हे म्हणायला सुरुवात केली की, मोदींनी आता केलेली कारवाई ही 1971 पेक्षाही मोठी आहे वगैरे. नाहीतर असं राजकारण व्हायची गरज नव्हती," असं केतकर म्हणतात.

जेव्हा भाजपाकडून 'यूपीए' काळाशी तुलना होते आहे, तेव्हा 'अमेरिकेचा दबाव कोणी झुगारला' हा प्रश्न विचारुन आणि चर्चा इंदिरा गांधी-नरेंद्र मोदी तुलनेकडे नेऊन 'परसेप्शन'चं राजकारण खेळलं जातं आहे.

त्यात एक अजून इतिहासातलं राजकारणही आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्या, मुख्यत: काश्मीर प्रश्नावरुन अमेरिकेसह अन्य कोणत्याही तिसऱ्या पक्षानं मध्यस्थी करु नये, ही भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची अधिकृत भूमिका अनेक वर्षांपासून आहे. येणाऱ्या प्रत्येक सरकारांनी ती पुढे चालू ठेवली आहे.

पण स्वातंत्र्यानंतर लगेचच काश्मीरचा प्रश्न उद्भवला, भारत-पाकिस्तान युद्ध त्यावरुन 1947 मध्येच सुरु झालं, तेव्हा पहिल्या टप्प्यात 'संयुक्त राष्ट्रां'कडे हा प्रश्न नेण्यात आला होता.

त्यांच्या मध्यस्थीनं पुढे शस्त्रसंधी झाली, पण काश्मीरचा काही भाग भारताकडे आणि काही पाकिस्तानकडे राहिला आणि तो प्रश्न आजपर्यंत चिघळला. त्याचं समाधान आजपर्यंत झालं नाहीय. भाजपनं सातत्यानं याबाबत भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर खापर फोडलं.

नेहरुंनी हा प्रश्न 'यूएन'कडे नेऊन त्याचं आंतराष्ट्रीयीकरण केलं, हा एका प्रकारचा आरोप भाजप सातत्यानं करत आला आहे आणि काँग्रेस त्याचा बचाव करत आलीय.

आता जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेने सध्याच्या संघर्षात मध्यस्थी केल्याचा दावा आणि सोबत काश्मीर प्रश्न सोडवण्यात मदत करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, तेव्हा काँग्रेस भाजपला खिंडीत गाठू पाहते आहे.

'भाजपानं अमेरिकेची मध्यस्थी स्वीकारुन या प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण केलं आहे का");