लाडकी बहीण योजना : ना हप्त्यात वाढ, ना वाढीबद्दल चकार शब्द; या योजनेचं भवितव्य काय?

महायुती सरकारच्या सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' या योजनेतील 1500 रुपयांचा हफ्ता वाढवून 2100 रुपये केला जाईल, असं आश्वासन महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिलं होतं.

त्यामुळे महायुती सत्तेत आल्यानंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात या आश्वासनाचं प्रतिबिंब दिसेल, अशी अपेक्षा 'लाडक्या बहिणींं'ना होती. पण लाडक्या बहिणींचा अपेक्षाभंग झालाय. कारण लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता 2100 रुपये करण्यात आलेला नाही.

किंबहुना, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

जुलैपासून सुरू झालेल्या या योजनेसाठी 32 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. यामुळे पुढच्या वर्षभरासाठी 36 हजार कोटी रुपये पुरेसे आहेत का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

यामुळे एका बाजूला निकषांच्या आधारे लाभार्थी अपात्र ठरत असताना, दुसरीकडे या महायुतीच्या या लोकप्रिय योजनेचा हफ्ताही न वाढवल्याने विरोधकांकडूनही यावरून तीव्र टीका करण्यात येत आहे.

लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थसंकल्पातून काय दिलं?

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे.

यासाठी आतापर्यंत 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाल्याचंही अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सांगण्यात आलं.

तर 2025-26 या वर्षासाठी अर्थसंकल्पात या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

तसंच, या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे असल्याचंही सरकारने स्पष्ट केलं.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 28 जून 2024 रोजी मान्यता दिली.

या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना 1500 रुपये असा आर्थिक लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे देण्यात येत आहे.

'2100 रुपयांबाबत शब्दही काढला नाही'

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील म्हणाले, "महाराष्ट्राची महसुली तूट ही 20 हजार कोटीवरून वाढून 45 हजार 892 कोटी दाखवली आहे. मागच्या वर्षी 20 हजार कोटींची तूट दाखवलेली ती 26 हजार 536 कोटींवर सुधारित अंदाजाने पोहोचली. म्हणजे एकूण तूट 60 हजार कोटींपर्यंत जाईल.

"राजकोषीय तूट देखील 1 लाख 10 हजार कोटीवरून आज ती 1 लाख 36 हजार कोटींवर गेली आहे. हा आकडासुद्धा दीड लाख कोटींपर्यंत गेल्याशिवाय राहणार नाही."

अधिक्याचे बजेट करण्याची परंपरा या सरकारने गेल्या काही काळात तोडलेली आहे. त्याचा फटका सर्वांनाच विशेषता आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागातील योजनांवर होत आहे, अशीही टीका त्यांनी केली.

जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, "शिवभोजन योजनेचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे ती बंद करण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन दिसतोय, अशी आमची शंका आहे. आनंदाचा शिधा यावर देखील भर देण्यात आलेला नाही. कारण आता निवडणुका नाहीत. त्यामुळे या योजनांची गरज फारशी राहिलेली नाही. निवडणुकीत केल्या गेलेल्या कुठल्याही घोषणेची पूर्तता या बजेटमध्ये केली गेलेली नाही.

"लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान 1500 वरून 2100 होण्याची अपेक्षा होती पण तेही घडले नाही. 25 लाख रोजगार निर्माण करू अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात फक्त 90 हजार रोजगार निर्मितीचे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे."

तर आमदार रोहित पवार यांनीही बीबीसी मराठीशी बोलताना अर्थसंकल्पात 'फसवाफसवी' झाल्याचं म्हटलंय.

रोहित पवार म्हणाले, "शब्दांचा, भावनांचा आणि आकड्यांचा झाल्याचं दिसतं. महिलांना 2100 रुपये देणार याबाबत शब्दही काढलेला नाही. म्हणजे तुमचं असं मत आहे की महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीपुरतं थांबायचं मग घोषणा करायच्या असं काही तुमच्या डोक्यात असेल तर ते सांगा."

तसंच, उद्धव ठाकरे यांनीही अर्थसंकल्पावर टीका केली.

माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "लाडक्या बहिणीबद्दल काही प्रेम या अर्थसंकल्पात दिसलेलं नाही. परंतु कंत्राटदारांवरचं प्रेम तसंच कायम आहे किंवा एकूणच हा अर्थसंकल्प लाडक्या काॅन्ट्रॅक्टर्ससाठी आहे. महाराष्ट्राला कर्जबाजारी करणारा पोकळ असा हा अर्थसंकल्प आहे. जुमलानाम्याची प्रत या सरकारला भेट देऊया. 'मारल्या थापा भारी, महाराष्ट्र केला कर्जबाजारी' हे त्यांचं घोषवाक्य म्हणावं लागेल. हे कर्ज फेडणार कोण");