पूजा खेडकरची नियुक्ती धोक्यात, UPSC कडून FIR दाखल करण्याचा निर्णय

केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच यूपीएससीने ट्रेनी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युपीएससीने जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार युपीएससीमार्फत पूजा खेडकर यांनी केलेल्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी पूर्ण झाली आहे.

पूजा खेडकर यांनी स्वतःच्या नावात, त्यांच्या वडिलांच्या नावात तसेच आईच्या नावात बदल करून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची फसवणूक केल्याचं या चौकशीत समोर आलं आहे. पूजा खेडकर यांनी परीक्षेचा फॉर्म भरत असताना फोटो, सही, ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर आणि पत्ता बदलून परीक्षा देण्याची कमाल मर्यादा ओलांडली असल्याचं यूपीएससीने सांगितलं आहे.

या पत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार पूजा खेडकर यांच्याविरोधात फौजदारी खटल्यासह अनेक कारवाई सुरू केल्या आहेत. 2022च्या यूपीएससी परीक्षेत त्यांची उमेदवारी का रद्द करण्यात येऊ नये? याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

या सोबतच नागरी सेवा परीक्षा-2022 च्या नियमांनुसार भविष्यात कोणतीही परीक्षा देण्यापासून त्यांना का रोखलं जाऊ नये? याबाबतही पूजा खेडकर यांना नोटीस बजावली आहे.

याआधी ट्रेनी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचा प्रशिक्षण कालावधी स्थगित करण्याचा आदेश महाराष्ट्र सरकारनं दिला होता.

पूजा खेडकर यांचा वाशिम येथील जिल्हा प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिले होते.

लाल बहादूर शास्त्रीय प्रशासकीय अकादमी यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाने ही कारवाई केली.

पूजा खेडकर यांना 23 जुलै पूर्वी मसूरी येथील अकॅडमीमध्ये पुन्हा हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

चौकशीसाठी समितीची स्थापना

पूजा खेडकर यांच्या प्रकरणात चौकशीसाठी केंद्र सरकारनं एका समितीची स्थापना केली होती.

ही समिती पूजा खेडकर यांच्या निवडीबाबत करण्यात आलेले दावे आणि इतर तपशिलांची चौकशी करणार होती.

दरम्यान पूजा खेडकर यांची वाशिम जिल्ह्यात बदली करण्यात आली होती. 11 जुलैला त्या वाशिममध्ये कर्तव्यावर रुजू झाल्या होत्या.

प्रशिक्षणाच्या काळातच पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडं अवास्तव मागण्या केल्यामुळं आणि अरेरावी वर्तनामुळं त्यांच्याबाबत प्रचंड चर्चा झाली.

या पार्श्वभूमीवर हे नेमकं प्रकरण काय आहे? तसंच या प्रकरणातील महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकूया.

पूजा खेडकर यांनी वाशिमला पोहोचल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना, यला याविषयी काहीही बोलण्याची परवानगी नाही असं सांगितलं.

तर पूजा खेडकर आता वाशिम जिल्ह्यात रुजू झाल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार त्यांचं काम सुरू झालं आहे, अशी माहिती वाशिमच्या जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी. एस यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

गाडीवर अंबर दिवा लावल्याने वाहतूक विभागाची नोटीस

पूजा खेडकर यांनी त्यांच्या चारचाकी गाडीवर 'महाराष्ट्र शासन' असं लिहिल्यामुळे आणि गाडीवर अंबर दिवा लावल्याच्या संदर्भात पुणे वाहतूक विभागाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. वाहतूक विभागाच्या चतुःशृंगी शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शफील पठाण यांच्या नावे पूजा खेडकर यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या नोटिशीत दिलेल्या माहितीनुसार पूजा खेडकर यांनी ऑडी कंपनीच्या एम एच 12 एआर 7000 या गाडीवर पुढे आणि मागे 'महाराष्ट्र शासन' असं लिहिलं असून, त्याच गाडीवर अंबर दिवा लावल्याचं पोलिसांना आढळून आलं आहे. यावरून या गाडीवर खाजगी मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 177 नुसार कारवाई करण्यात आली आहे.

पुढील कारवाईसाठी पूजा खेडकर यांना ही गाडी चतुःशृंगी वाहतूक विभागात दाखल करण्यासंदर्भात ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

नेमकं काय घडलं?

पूजा दिलीप खेडकर या 2023 च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांना परीविक्षाधिन सहायक जिल्हाधिकारी अधिकारी म्हणजेच प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून पुणे जिल्ह्यात नियुक्ती मिळाली.

प्रशिक्षणाच्या काळात त्यांनी प्रशासनाचे कामकाज समजून घेणे आणि इतर गोष्टी शिकणे अपेक्षित होते. मात्र तिथे ऋजू होण्याच्या आधीच त्यांनी अवास्तव मागण्या करणे सुरू केले. त्यांच्या विनंत्या मान्य करुनसुद्धा त्यांनी काही ना काही कारणाने तक्रारी करतच राहिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अनेक अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात लेखी तक्रारी नोंदवल्या. अखेर जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी मुख्य सचिवांकडे तक्रार नोंदवली.

बीबीसी मराठीवरील बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअप चॅनलला जॉइन व्हा.

सरकारी कागदपत्रातील माहितीनुसार, 3 जून 2024 ला खेडकर जिल्हाधिकारी कार्यालयात रुजू होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यापूर्वीच त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांना व्हॉट्सअप वर अपेक्षित सुविधांबद्दल मेसेज केले.

पहिल्याच दिवशी त्यांनी या सुविधांबाबत विचारणा केली. मात्र ट्रेनी अधिकाऱ्यांना या सुविधा देत येत नाहीत. तसंच निवासस्थानाची व्यवस्था केली जाईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. 3 ते 14 जून या काळात त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांबरोबर बसून कामकाजाची माहिती घेणे अपेक्षित होते.

निवासी उपजिल्हाधिकारी महिला असल्यामुळे त्यांच्या अँटी चेंबर वापरावे अशी सूचना करण्यात आली होती. मात्र पुन्हा विनंती केल्यामुळे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना बैठक व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले होते.