पाकिस्तानमधील 'या' भागाला भारतात विलीन व्हायचं असताना नेहरूंनी अडवलं? जाणून घ्या सत्य

लाखो देशवासियांच्या लढ्याला अखेर यश आलं आणि 1947 मध्ये भारत इंग्रजांपासून स्वतंत्र झाला. परंतु, हे स्वातंत्र्य मिळवताना भारताचे दोन तुकडे झाले. एक भारत आणि दुसरा पाकिस्तान.

भारताच्या फाळणीनंतर कलात राज्य म्हणजे बलुचिस्तान सुमारे 227 दिवस एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राज्य राहिलं होतं.

बलुचिस्तानला पाकिस्तानात सामील व्हायचं नव्हतं. विशेष म्हणजे पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांनीही याला होकार दिला होता. परंतु, इंग्रज गेल्यानंतर भारतातील किंवा पाकिस्तानातील एकही संस्थान स्वतंत्र राहू शकलं नाही.

बलुचिस्तानचा मोठा भाग हा वाळवंटाचा प्रदेश आहे, जो इराणी पठाराच्या पूर्वेला आहे. सध्याचा बलुचिस्तान तीन देशांमध्ये विभागला गेला आहे.

यामध्ये पाकिस्तानचा बलुचिस्तान प्रांत, इराणचा सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांत आणि अफगाणिस्तानमधील एक छोट्याशा भागाचा समावेश आहे.

अफगाणिस्तानातले निमरुझ, हेलमंड आणि कंदहार हे एकेकाळच्या बलुचिस्तानचे भाग आहेत. बलूच हे सुन्नी मुसलमान आहेत. इराणच्या शियाबहुल बलुचिस्तानमध्येही बलूच सुन्नी मुस्लीम आहेत.

पाकिस्तानच्या स्थापनेपासून बलुचिस्तानमध्ये बंडाचे निशाण फडकत आहे. तेव्हापासून इथं सातत्यानं आवाज उठवला जात आहे. परंतु, बलुचिस्तानमध्ये चीनच्या घुसखोरीनंतर परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. पाकिस्ताननं बलुचिस्तानचे ग्वादर बंदर चीनला दिलं असून स्थानिक बलूच याला विरोध करत आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

बलुचिस्तान हे पर्शिया आणि हिंद साम्राज्य यांच्यामध्ये पूर्वेकडून पश्चिमेकडे सँडविचसारखं राहिलं आहे.

उत्तरेकडील बलुचिस्तानच्या शेजारील अफगाणिस्तानलाही या साम्राज्यांच्या युद्धांचा फटका बसला आहे, परंतु बलुचांकडे त्यांच्यासारखे संरक्षणासाठी पर्वत नाहीत.

'स्टेट ऑफ कलात'ला अनेक लोक पाकिस्तानचं हैदराबाद म्हणतात. कलात हे स्वतंत्र संस्थान होतं. त्यांनी पाकिस्तानमध्ये सामील होण्यास नकार दिला होता आणि हैदराबादनंही भारतात सामील होण्यास नकार दिला होता.

...जेव्हा जिना यांनी स्वतंत्र बलुचिस्तानला पाठिंबा दिला

मोहम्मद अली जिना यांनी कलात आणि हैदराबाद या दोघांनाही कायदेशीर सल्ला दिला होता की 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिश राजवट संपल्यानंतरही ते स्वतंत्र सार्वभौम राज्य म्हणून राहू शकतात.

दोन्ही प्रकरणांमध्ये कोणतीही तडजोड शक्य नव्हती. दि. 13 सप्टेंबर 1948 रोजी लष्करी कारवाईनंतर हैदराबाद अखेर भारतात सामील झाले.

जर्मन राजकीय विश्लेषक आणि शास्त्रज्ञ मार्टिन एक्समन यांनी बलूच राष्ट्रवाद आणि त्याचा इतिहास यावर एक महत्त्वाचं पुस्तक लिहिलं आहे. हे पुस्तक आहे- 'बॅक टू द फ्युचर: द खानेट ऑफ कलात अँड द जेनेसिस ऑफ बलूच नॅशनॅलिझम 1915-1955'.

या पुस्तकात मार्टिन यांनी लिहिलं आहे की, जिनांनी कलातला दिलेल्या सल्ल्यानं ब्रिटिश राज्यकर्ते आश्चर्यचकित झाले होते. कलात हे हैदराबादसारखं राज्य नव्हतं.

मार्टिन एक्समननं लिहिलं आहे की, "20 मार्च 1948 रोजी कलातच्या खान यांनी पाकिस्तानमध्ये सामील होण्यास सहमती दर्शविली. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्याकडून निराशा हाती आल्यामुळं त्यांनी हे केलं. कलातच्या खान यांना सार्वभौम राहण्यासाठी भारत आणि अफगाणिस्तानची मदत हवी होती."

पाकिस्तानी इतिहासकार याकूब खान बंगश यांनी त्यांच्या 'अ प्रिन्सली अफेअर' या पुस्तकात लिहिलं आहे की, "कलात जेव्हा पाकिस्तानमध्ये सामील झाले नव्हते, त्याच्या आधीपासूनच तिथं लोकशाही चळवळ सुरू होती.

कलात स्टेट नॅशनल पार्टीनं (केएसएनपी) 1945 मध्ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला होता. तेव्हा त्याचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते. दुसरीकडे बलुचिस्तानमध्ये मुस्लिम लीगला कधीही पाठिंबा मिळाला नाही.''

'स्टेट ऑफ कलात'ला काय हवं होतं?

याकूब खान बंगश यांनी लिहिलं आहे की, "खान ऑफ कलात आणि केएसएनपी वैचारिकदृष्ट्या लोकशाहीवादी होते. राष्ट्रवादी असल्याने केएसएनपीला मुस्लीम लीगच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानमध्ये सामील व्हायचं नव्हतं.

केएसएनपीला भारताशी जवळीक साधायची होती किंवा कलातच्या खानसोबत राहून स्वतंत्र राज्य त्यांना हवं होतं.''

"कलातचे खान हे (स्टेट ऑफ कलात) लोकशाही चळवळीला पाठिंबा देत होते आणि त्या अंतर्गतच येथे द्वि सदन संसदीय प्रणाली तयार करण्यात आली होती. कलातच्या संसदेचा असा विश्वास होता की, बलूच केवळ मुस्लीम आहेत म्हणून त्यांनी पाकिस्तानचा भाग बनू नये. पण हा प्रतिकार पाकिस्तान सरकारनं बळाचा वापर करुन चिरडून टाकला आणि बळजबरीनं कलातला ताब्यात घेतलं.

प्रसिद्ध पाकिस्तानी इतिहासकार मुबारक अली म्हणतात की, सरकार त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये फारसा हस्तक्षेप करणार नाही, या अटीवर संस्थानांचे पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरण झाले होते.

मुबारक अली म्हणतात, "पण हळूहळू या संस्थानांची स्वायत्तता पूर्णपणे संपुष्टात आली. त्यामुळं अनेक राज्यांची मूलभूत ओळख संपुष्टात आली. बलुचिस्तान हे देखील त्या संस्थानांपैकी एक होतं.

बलुचिस्तान कोणत्याही प्रकारे पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याच्या बाजूनं नव्हता. पाकिस्ताननं जबरदस्तीनं त्यांचा समावेश केला. खान ऑफ कलात यांना स्वतंत्र कलात हवं होतं. पण पाकिस्तानला हे नको होतं. लहान राज्यांसाठी स्वतंत्र राहणं इतकं सोपं नव्हतं.''

मुबारक अली यांना विचारलं की, जिना सुरुवातीला स्वतंत्र आणि सार्वभौम कलातच्या बाजूनं होते, मग त्यांनी नंतर विचार का बदलला?

मुबारक अली म्हणतात, "पाहा, राजकारणात नेहमी एकच गोष्ट कायम नसते. काळानुसार गोष्टीही बदलतात. त्यामुळं नेत्यांच्या वक्तव्यावर कोणी जाऊ नये. पाकिस्तानची निर्मिती झाली, तेव्हा जिना यांचा बलुचिस्तानबाबतचा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा होता. जिना यांनी स्टेट ऑफ कलातचा जबरदस्तीनं पाकिस्तानात समावेश केला.''

"भलेही बलुचिस्तानचा भूगोल पाकिस्तानात समाविष्ट असला तरी तिथले लोक मनानं त्यांच्याशी एकरुप होऊ शकलेले नाहीत. छोट्या संस्थानांना स्वतःचा दर्जा नव्हता. जुनागढच्या नवाबाला पाकिस्तानात सामील व्हायचं होतं पण जुनागड जिथून आहे तिथून पाकिस्तानात राहणं सोपं नव्हतं. त्याचप्रमाणे कलात जिथे आहे तिथून भारतात राहणं अशक्य होतं.''

जिना यांचा विचार कशामुळं बदलला?

हाच प्रश्न पाकिस्तानात भारताचे उच्चायुक्त राहिलेले आणि इतिहासकार टीसीए राघवन यांना विचारला असता, ते म्हणाले की, "जिनांच्या मनात काय होतं, याबद्दल काही सांगणं कठीण आहे. पण एक गोष्ट मात्र खरी आहे की, जीना कलातला स्वतंत्र राहू देण्याचं समर्थन करत होते.

1947 नंतर जिना यांचे बुगती नवाब आणि खान ऑफ कलात यांच्याशी असलेले संबंध लक्षणीयरित्या बदलले होते. साहजिकच, नंतर त्यांनी आपला विचार बदलला, त्यामुळंच बलुचिस्तानचे पाकिस्तानमध्ये जबरदस्तीनं विलीनीकरण करण्यात आलं.''

बलुचिस्तानमध्ये काहीही झालं तरी कलात राज्याच्या नवाबानं कलात राज्य भारतात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, पण नेहरूंनी तो स्वीकारला नव्हता, असं भारतीय प्रसार माध्यमांतील काही समूहाकडून म्हटलं जातं.

टीसीए राघवन यांना हाच प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, ''हा सर्व व्हॉट्सॲपचा इतिहास आहे. नेहरू हे त्या काळातील आदरणीय नेते होते आणि खान ऑफ कलात यांनाही त्यांच्याबद्दल आदर होता.

कलातच्या खान यांना आपल्या संस्थानाचा दर्जा बाकीच्या राज्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असावा अशी इच्छा होती. ब्रिटिश साम्राज्यात कलातची स्थिती इतर मूळ संस्थानांपेक्षा वेगळी होती.''

टीसीए राघवन म्हणतात, "स्टेट ऑफ कलातला भारतात विलीन व्हायचं होतं यात कोणतंही ऐतिहासिक तथ्य नाही. खरी गोष्ट अशी होती की, खान ऑफ कलात यांना वेगळा दर्जा हवा होता आणि त्यासाठी ते इराण, ब्रिटिश साम्राज्य, पाकिस्तान आणि भारताबरोबर चर्चा करत होते.

कलातसाठी स्वतंत्र श्रेणी निर्माण करणं हा त्यांचा उद्देश होता. कलात स्वतःला बहावलपूरसारखं पाहत नव्हते. काहीही बोलण्याऐवजी आपण ती परिस्थिती समजून घ्यायला हवी होती...''

मुबारक अली पण म्हणतात की, स्टेट ऑफ कलातने कधीही भारतात सामील होण्याची ऑफर दिली नव्हती.

ते म्हणाले, "कलात राज्याला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राहायचं होतं. कलातला स्वतंत्र ठेवण्यासाठी त्यांना नेहरूंची मदत हवी होती. पण कलातच्या खान यांनी भारतात सामील व्हायचं आहे, असं कधीच म्हटलं नव्हतं. नेहरू हे मोठे नेते होते, त्यामुळं खान ऑफ कलात यांना त्यांच्याबद्दल आदर होता. पण नेहरूंनी कलातला भारतात विलीन करण्याची ऑफर नाकारली होती, असं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे.''

केवळ मुसलमान असणं पुरेसं नाही

दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये सामील न होण्याबाबत बलुचिस्तानमध्ये जोरदार चर्चा सुरू होती.

ताज मोहम्मद ब्रेसिग त्यांच्या 'बलुच नॅशनॅलिझम: इट्स ओरिजिन अँड डेव्हलपमेंट अप टू 1980' या पुस्तकात लिहितात, "1947 मध्ये मीर गौस बख्श बिझेन्जो कलात स्टेट नॅशनल पार्टीचे सदस्य होते.

डिसेंबर 1947 मध्ये विधानसभेच्या दिवाण-ए बैठकीत बिझेन्जो म्हणाले होते - आपली संस्कृती इराण आणि अफगाणिस्तानसारखी वेगळी आहे. आपण मुस्लिम आहोत म्हणून पाकिस्तानात सामील व्हायला हवं असेल, तर इराण आणि अफगाणिस्ताननंही पाकिस्तानात सामील व्हायला हवं.''

"आम्हाला सांगितलं जात आहे की, अण्वस्त्रांच्या युगात आम्ही स्वतःचं संरक्षण करू शकणार नाही. पण माझा प्रश्न आहे की, अफगाणिस्तान, इराण आणि अगदी पाकिस्तान देखील महासत्तांपासून स्वतःचं संरक्षण करण्यास सक्षम आहेत का? जर आपण स्वतःचं संरक्षण करू शकत नाही. तर इतर अनेक देश देखील स्वतःचं संरक्षण करू शकत नाहीत.''

दि. 27 मार्च 1948 रोजी ऑल इंडिया रेडिओनं व्ही.के मेनन यांच्या पत्रकार परिषदेचा अहवाल प्रसारित केला होता, असं बलुचिस्तानचे नेते आणि इतिहासकार गुल खान नासेर यांनी त्यांचं 'तारिक-ए-बलुचिस्तान'मध्ये लिहिलं आहे.

ऑल इंडिया रेडिओनं मेनन यांचा हवाला देत दावा केला होता की, दोन महिन्यांपूर्वी खान ऑफ कलात यांनी नवी दिल्लीशी संपर्क साधून बलुचिस्तानचं भारतात विलीनीकरण करण्याची विनंती केली होती. परंतु ही विनंती फेटाळण्यात आली होती.

कलातचे शेवटचे खान अहमद यार खान यांचा हवाला देत गुल खान नासेर यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे की, "हे धादांत खोटं होतं. कलात आणि पाकिस्तान यांच्यात वैर निर्माण करणे हा त्याचा हेतू होता.

दुसरा उद्देश हा होता की, पाकिस्तानी खोट्या अहवालानं चिडून घाईघाईनं काहीतरी करतील आणि त्यामुळं भारताला हैदराबादमध्ये संधी मिळेल.

परंतु, खान ऑफ कलात आणि भारताचं नाव एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. खान ऑफ कलात अहमद यार खान आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाटाघाटींमध्ये असं सांगण्यात आलं की भारतात सामील होण्याचा पर्याय ठेवणं ही पाकिस्तानशी सौदेबाजीची युक्ती होती.''

कलात राज्य पाकिस्तानात सामील झाल्यानंतर सुमारे सहा महिन्यांनी भारतानं हैदराबादचा ताबा घेतला होता.

अहमद यार खान यांच्याबद्दल, पाकिस्तानमधील ब्रिटिश उच्चायुक्त (1947) लॉरेन्स-ग्रॅफ्टी स्मिथ म्हणाले होते, "कलातच्या भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये सहभागाच्या अफवांना नकारातून हे दिसून येतं की, कलातचे खान पाकिस्तानशी वाटाघाटी करण्यासाठी अशा अफवांचा वापर करत होते.

अहमद यार खान हे भारत आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही देशांशी विनाकारण जवळीकता दाखवत होते हे मानण्यासही कारणं पुरेशी आहेत."

याशिवाय, 14 ऑगस्ट 1947 रोजी गव्हर्नर जनरल यांनी भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, 1947 अंतर्गत एक आदेश जारी केला होता. भारत कलातची स्थिती, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानला विभाजित करणारी ड्युरंड सीमारेषा आणि पाकिस्तान मॅकमोहन रेषेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही, असं म्हटलं होतं.

जिना यांच्यानंतर परिस्थिती बदलली, मोठे बदल घडले

जिना यांना सार्वत्रिक पाकिस्तानी नागरिकत्व (युनिव्हर्सल सिटिझनशीप) हवं होतं आणि ते केवळ पाकिस्तानच्या धार्मिक ओळखीच्या बाजूने नव्हते. 11 ऑगस्ट 1947 रोजी जिना यांनी आपल्या प्रसिद्ध भाषणात "तुम्ही स्वतंत्र आहात. तुम्ही तुमच्या मंदिरात आणि मशिदीत जाण्यास मोकळे आहात. पाकिस्तानमधील कोणत्याही प्रार्थनास्थळाला भेट देण्यासाठी तुम्ही मोकळे आहात. सरकार कोणाशीही धर्म, जात, पंथ या आधारावर भेदभाव करणार नाही.''

परंतु, जिना यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानमध्ये परिस्थिती झपाट्याने बदलली. पाकिस्ताननं 1956 मध्ये पहिली राज्यघटना लागू केली. त्यानंतर पाकिस्तानात विलीन झालेल्या संस्थानांमध्ये लष्कर आणि नोकरशहांचं नियंत्रण वाढत गेलं.

याकूब खान बंगश यांनी लिहिलं आहे की, भौगोलिकदृष्ट्या संस्थाननं पाकिस्तानात सामील झाली होती. परंतु सामाजिक एकीकरण झालं नव्हतं. कलातमध्ये राजकीय घडामोडींना फारशी जागा नव्हती. अशा स्थितीत भूमिगत बंडखोर बलूच पाकिस्तानच्या विरोधात गेले.

बंगाश यांनी लिहिलं आहे की, "पाकिस्तानला कलातमध्ये फक्त राष्ट्रीय सार्वभौमत्व मिळालं, परंतु कोणतीही राष्ट्रीय ओळख निर्माण होऊ शकली नाही. राज्य आणि समाज यांच्यात एकोपा प्रस्थापित होऊ शकला नव्हता. या गोष्टी आजही पाकिस्तानला त्रास देतात.''

जोपर्यंत पाकिस्तान बलुचिस्तानकडे सुरक्षा आणि लष्करी दृष्टिकोनातून पाहील, तोपर्यंत कोणताही तोडगा निघणार नाही, असं टीसीए राघवन यांचं म्हणणं आहे.

"1947 पूर्वीची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात खूप फरक आहे. पाकिस्तानातील अशा सर्व राजकीय समस्यांवर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जात आहे. परंतु, बलुचिस्तानचे समाधान यात दडलेलं नाही. बलुचिस्तानातील लोकांचा संताप, आक्रोश पाकिस्ताननं समजून घेतला पाहिजे,'' असं राघवन म्हणतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.