माणसांना प्रायव्हसीची गरज का भासते? सध्या चर्चेत असलेलं 'राईट टू प्रायव्हसी' आणि 'अँटी व्हायोरिझम' विधेयक काय आहे?

नुकतेच 'राईट टू प्रायव्हसी आणि व्हायोरिझम' या विषयावर तयार करण्यात आलेले सुमारे 160 कलमांच्या कायद्याचे अशासकीय विधेयक (प्रायव्हेट बिल) राज्यसभेमध्ये 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी सर्वानुमते दाखल करून घेण्यात आले. यानंतर लोकसभेतदेखील हे विधेयक दाखल होण्यासाठी विषयसूचीवर आहे.

भारतासह जगभरातील इतर देशांना उपयुक्त ठरेल असा राईट टू प्रायव्हसीबाबत एका 'मॉडेल लॉ'चा मसुदा 'यू आर बिईंग सिक्रेटली वॉच विथ मॉडेल लॉ ऑन प्रायव्हसी - द व्हायोरिझम (प्रिव्हेंशन, प्रोहिबिशन अँड रिड्रेसल) बिल 2024' या पुस्तकामध्ये प्रकाशित करण्यात आला. त्याच आधारे हे अशासकीय विधेयक तयार करण्यात आले.

या निमित्ताने राईट टू प्रायव्हसी आणि व्हायोरिझम म्हणजे नेमके काय आणि या विधेयकाची वैशिष्ट्ये काय आहेत हे जाणून घेऊयात.

1) राईट टू प्रायव्हसी म्हणजे काय?

प्रायव्हसीचा आवाका मोठा आहे. याची नेमकी व्याख्या अद्याप कोणत्याही देशातील कायद्यात दिलेली नाही. सामान्य मराठी शब्दकोशात प्रायव्हसीला गोपनीयता किंवा खासगीपणा म्हणतात.

स्वतःच्या वैयक्तिक आयुष्यात बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेण्याचा, एकटे राहण्याचा अधिकार किंवा एखाद्या व्यक्तीला स्वतःचे शरीर, स्वतःची अभिव्यक्ती, वैयक्तिक माहिती व हालचालींवर स्वतःचे नियंत्रण ठेवण्याचा आणि त्यावर अनधिकृत हस्तक्षेप, देखरेख किंवा उघडकीस येण्यापासून संरक्षण मिळवण्याच्या हक्काला खासगीपणाचा अधिकार (राईट टू प्रायव्हसी) असे सर्वसामान्यपणे म्हणता येईल.

2) व्हायोरिझम म्हणजे काय?

प्रामुख्याने एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय त्याच्या खासगी जीवनात डोकावून पाहण्याला 'व्हायोरिजम' म्हणतात.

व्हायोर हा एक मूळ फ्रेंच शब्द आहे. याचा अर्थ पाहणे. त्यातून व्हायोरीझम आणि व्होयुर हे इंग्रजी शब्द तयार झालेले आहेत. व्हायोरीजम या शब्दाचा अर्थ दुसऱ्यांचे खासगी जीवन पाहण्यात रस घेणे.

आपण टीव्हीवरील निरर्थक कौटुंबिक मालिका पाहतो, मोबाईलवर दुसऱ्या व्यक्तींच्या दैनंदिन व्यवहारातील अनावश्यक रील्स पाहतो किंवा बिग बॉससारखे रियालिटी शो पाहतो. यास व्हायोरिझम म्हणजेच दर्शकवाद म्हणतात.

प्रत्येक व्यक्तीमध्ये कमी अधिक प्रमाणात असलेली ही एक नैसर्गिक शोधकवृत्ती आहे. व्हायोरिझम ही प्रदर्शनवाद म्हणजेच एक्झिबिशन विरोधी संज्ञा आहे.

एकजण बघण्यात इच्छुक, तर एकजण लक्षवेधक वर्तन करून दाखविण्यात इच्छुक. सोशल मीडियाच्या काळात वेगवेगळे स्टंट करून लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याची कृती हा प्रदर्शनवादाचाच प्रकार आहे.

मराठीत व्हायोरिझमला दृश्यरसिकता म्हणतात. मानसशास्त्रात ही एक मानसिक विकृती मानली जाते, ज्यामध्ये लैंगिक सुखासाठी एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या खासगी जीवनात चोरून बघते. जो ही कृती करतो त्यास व्होयुर किंवा पीपिंग टॉम असे म्हणतात.

3) व्हायोरिझमबाबत चर्चेतील केसेस कोणत्या?

वर्ष 2015 साली तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी या गोव्यामधील फॅब इंडियाच्या शो रूममध्ये गेल्या असता त्यांना महिला चेंजिंग रूममध्ये पॉईंट करून लावलेला कॅमेरा दिसला. त्यावर त्यांनी आवाज उठवून गुन्हा नोंद केला.

त्यावर तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास पोलिसांना दोन वर्षे लागले. अद्याप न्यायालयात त्या केसचा निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे महिला केंद्रीय मंत्र्यांच्या बाबतीत ही घटना घडून न्याय मिळायला विलंब लागत असेल, तर सामान्य महिलांचे काय असा प्रश्न निर्माण होतो.

नुकतेच आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विद्यार्थिनींच्या हॉस्टेलमधील खासगी व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर वादळ निर्माण झाले होते.

माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांनी अनेक महिलांचे खासगी व्हीडिओ रेकॉर्डिंग केल्याचे उघडकीस आल्यावर देशभरात खळबळ माजली होती. या सर्व लैंगिक सुखासाठी शारीरिक प्रायव्हसीचा भंग केल्याच्या घटना आहेत.

4) प्रायव्हसीचे कोणत्या प्रकारात वर्गीकरण करता येईल?

शरीराची प्रायव्हसी, संभाषण प्रायव्हसी, लोकेशन ( स्थान) प्रायव्हसी आणि डेटा प्रायव्हसी अशा चार प्रकारात प्रायव्हसीचे वर्गीकरण करता येईल.

5) माणसांना प्रायव्हसीची गरज का भासते?

मनुष्याचे जीवन विविध गुपितांनी/सिक्रेट्सनी भरलेले आहे. ज्या व्यक्तीच्या हातात दुसऱ्यांचे सिक्रेट्स येतात तो व्यक्ती अधिकार गाजवतो, इतरांना गुलाम बनवतो आणि हुकूमशाह बनतो. ते सिक्रेट्स आबाधित ठेवण्यासाठी आणि स्वतःला गुलामीपासून वाचविण्यासाठी माणसाला प्रायव्हसीची गरज असते.

प्रायव्हसी म्हणजे जिथे माणूस कोणाच्याही भीतीशिवाय आणि कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय खऱ्या अर्थाने राहू शकतो. प्रायव्हसी ही स्वतः आणि समाज यांच्यातील पडदा आहे, जी व्यक्तीला स्वतःच्या विचारांचे, भावनांचे आणि अस्तित्वाचे पोषण करण्यासाठी आवश्यक असते.

मनुष्य असणे म्हणजे अर्थ शोधणे, चिंतन करणे, स्वप्न पाहणे आणि हे सर्व साध्य करण्यासाठी एकांत आवश्यक असतो.

जसे एखादे बीज मातीत रुजते, तसेच मानवी संभाव्यता देखील एकांतपणाच्या आश्रयातच विकसित होते.

प्रायव्हसी नसेल, तर मनुष्य केवळ निरीक्षणाचा विषय ठरतो, स्वतःच्या इच्छेने घडणारा नव्हे, तर बाहेरच्या जगाच्या अपेक्षा आणि तपासणीनुसार घडवला गेलेला.

प्रायव्हसी नसलेले जीवन म्हणजे खरी व्यक्तिमत्त्व निर्मितीच हरवलेले जीवन. सततच्या देखरेखीत आणि हस्तक्षेपात व्यक्तिमत्वाचे अनेक थर नष्ट होतात, माणूस केवळ सामाजिक अपेक्षांमध्ये अडकतो, त्याचे सर्वात सखोल विचार आणि अभिव्यक्ती खुंटते.

सतत कोणाच्या तरी नजरेखाली असणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे नियंत्रित होणे आणि खऱ्या अर्थाने मुक्त असणे म्हणजे हवे तेव्हा स्वतःला जगाच्या नजरेपासून अलिप्त ठेवता येणे.

या संपूर्ण अस्तित्वाच्या प्रवासात प्रायव्हसी ही केवळ मूलभूत हक्क नाहीतर तीच आपल्याला खऱ्या अर्थाने 'माणूस' बनवते.

6) आपल्या प्रायव्हसीला कोणते धोके आहेत?

लोकांची प्रायव्हसी चोरणे, ती पुढे विकणे यावर सध्या अब्जावधी रुपयांची उलाढाल असलेली बेकायदेशीर इंडस्ट्री उभी आहे.

आपला स्मार्टफोन आपले संभाषण बेकायदा ऐकतो आणि अनेक अ‍ॅप्स आपला डेटा चोरतात हे माहीत असताना देखील कोणताही पर्याय नसल्याने आपण स्मार्टफोन वापरतो. कोट्यवधी लोकांचे जे होईल तेच माझे होईल. त्यामुळे काय घाबरायचे असे आपल्याला वाटते.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर, डीपफेक सॉफ्टवेअर, स्पाय (छुपे) कॅमेरे, सी. सी. टी. व्ही. कॅमेरे, हायस्पीड इंटरनेट आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे आपली प्रायव्हसी धोक्यात आली आहे.

विनानियंत्रण, बेधडक, सहज, ऑनलाईन आणि स्वस्तात मिळणारे विविध स्पायिंग गॅझेट्समुळे देखील धोका निर्माण झालेला आहे.

घरातील वायफाय राऊटर आणि मोबाईल मधील ए. आय. सॉफ्टवेअर यांचा वापर करून भिंतीच्या पलीकडील दिसू शकते असे सिद्ध झालेले तंत्रज्ञान सध्या आलेले आहे.

हॉटेल- लॉजेसमध्ये छुपे कॅमेरे वापरून लोकांच्या खासगी क्षणांचे चित्रीकरण करून ते पॉर्न वेबसाईट्सवर आणि डार्क वेबमध्ये विकून पैसे मिळविले जातात. लोकांना ब्लॅकमेल केले जाते.

व्हायोरिझम, सेक्सटोर्शन, रिव्हेन्ज पॉर्न, हनी ट्रॅप, अपस्कर्ट, डाऊन ब्लाऊज, स्टॉकिंग, डॉक्सिन, पापाराझी, डीपफेक इत्यादी प्रायव्हसी भंगशी संबंधित नवनवीन संज्ञा आपल्याला वाचायला मिळू लागल्या आहेत.

7) प्रायव्हसीचा अधिकार आपल्याला कसा मिळाला?

वर्ष 2012 ते 2017 च्या दरम्यान आधार कार्ड आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या नागरिकांच्या प्रायव्हसीचा भंग हा विषय देशभर चर्चेत आला.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी यांनी या आधार कायद्याला विरोध करीत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

त्या याचिकेमुळे राईट टू प्रायव्हसी हा एक मूलभूत हक्क (फंडामेंटल राईट) आहे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेण्यासाठी नऊ न्यायाधीशांचे एक खंडपीठ निर्माण करण्यात आले होते.

त्या खंडपीठाने वर्ष 2017 मध्ये राईट टू प्रायव्हसी हा एक मूलभूत हक्क आहे असा एकमताने निकाल दिला. त्याद्वारे आपल्याला प्रायव्हसीचा मुलभूत हक्क प्राप्त झाला.

हा हक्क भारतीय राज्यघटनेत लिहिलेला नाही. तर तो राज्य घटनेतील आर्टिकल 21 मधील जीवन आणि व्यक्तीस्वातंत्र्यामध्ये अंतर्भूत आहे असे या निकालातून आदेशित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या अधिकाराला अत्याधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

प्रायव्हसीचा अधिकार हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवाधिकार आहे असे विविध आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये स्पष्टपणे मान्य करण्यात आलेले आहे.

युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्सच्या (यूडीएचआर) कलम 12 मध्ये, तसेच आंतरराष्ट्रीय नागरी आणि राजकीय हक्क कराराच्या (आयसीसीपीआर) कलम 17 मध्ये आणि मानवी हक्कांवरील युरोपियन कन्व्हेन्शनच्या (ईसीएचआर) कलम 8 मध्ये प्रायव्हसीच्या अधिकाराला स्थान देण्यात आलेले आहे.

8) आपल्याला राईट टू प्रायव्हसी मिळाला असताना या कायद्याची गरज काय?

न्यायालयाने अधिकार तर दिला. पण कोणताही अधिकार हा त्याच्या संरक्षणाची आणि भंग झाल्यावर त्यावरील उपाय योजनांची तरतूद असल्याशिवाय निरर्थक अधिकार असतो. असे नसेल तर ती केवळ धार नसलेली तलवार राहते.

कायदेमंडळात कायदा तयार करून उचित प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय शासनाला कोणाच्याही प्रायव्हसीचा भंग करता येणार नाही, असेच राज्य घटनेतील आर्टिकल 21 सांगते.

प्रायव्हसीचा भंग होऊ नये म्हणून काय यंत्रणा असावी, भंग झाल्यावर कुठे अर्ज-अपील करता येईल, शिक्षा काय असेल, नुकसानभरपाई कशी कुठे मिळेल इत्यादी तरतुदी कायदेमंडळात अधिनियम बनवून सविस्तर स्वरूपात द्याव्या लागतात. ते अद्याप झालेले नाही. त्यामुळेच भारतात सध्या राईट टू प्रायव्हसीच्या कायद्याची गरज आहे.

9) या विधेयकाची वैशिष्ट्ये काय आहेत?

व्यक्तीच्या प्रायव्हसीचा भंग हा प्रत्येक सायबर गुन्ह्याचे मूळ आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या प्रायव्हसीचा भंग झाल्यानंतर आणि त्याबाबत गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यापैकी काहीच गुन्ह्यांच्या बाबतीत किरकोळ शिक्षा देणाऱ्या तरतुदी सध्या आहेत.

मात्र अशा प्रकारचा गुन्हा घडूच नये म्हणून कोणत्याही देशात प्रायव्हसी या विषयावर प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक, सर्वसमावेशक आणि स्वतंत्र अधिनियम (कायदा) अस्तित्वात नाही.

एखाद्या महिलेचा खासगी व्हीडिओ व्हायरल झाला तर इंटरनेटच्या युगात तो व्हीडिओ मागे घेणे आणि कायमचा डिलीट करणे अशक्य आहे. असा प्रकार घडूच नये अशा प्रतिबंधात्मक कायद्याची सध्या गरज आहे.

गुन्हेगारास केवळ शिक्षा करून पीडित व्यक्तीला न्याय मिळणार नाही. भारतीय न्याय संहितेमधील काही तरतुदी याविषयी केवळ शिक्षा देणाऱ्या आहेत. आपल्याकडे माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 आहे. तसेच डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट, 2023 लागू करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. मात्र हे प्रायव्हसी अधिनियम नाहीत.

जर भारतात असा कायदा लागू झाला, तर असा कायदा करणारा भारत हा पहिला देश ठरेल आणि इतर देशांसाठी उदाहरण ठरेल.

शरीराची प्रायव्हसी, संभाषण प्रायव्हसी, लोकेशन प्रायव्हसी आणि डेटा प्रायव्हसी असा राईट टू प्रायव्हसीचा सर्वांगीण विचार या विधेयकामध्ये करण्यात आलेला आहे. याद्वारे सर्वसमावेशक, विस्तृत, प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि ग्राहक केंद्रित कायद्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.

भ्रष्टाचार, विवाहबाह्य संबंध अशा काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आणि पत्रकारितेमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या प्रायव्हसीचा भंग करून पुरावा गोळा करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या विधेयकात स्टिंग ऑपरेशन योग्य त्या निर्बंधासह रेग्युलेट करण्यात आलेले आहे.

तसेच तपासासाठी स्वतंत्र ब्युरो आणि विशेष न्यायालयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. एखादे हॉटेल, महिला वसतिगृह अशा आस्थापना छुपे कॅमेरे मुक्त आणि सुरक्षित असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र तपासणी करून मंजूर करण्याचे अधिकार ब्युरोला देण्यात आले आहेत.

ऑनलाईन आणि सॉफ्टवेअर प्रायव्हसीबाबत देखील मानक चिन्ह आणि अ‍ॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकात अनेक नवीन व्याख्या देण्यात आल्या आहेत.

प्रायव्हसीचा भंग करून मिळविलेल्या डेटाच्या कॉपीराईटबाबत आणि व्हायरल झालेल्या खासगी व्हीडिओला ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून डिलीट करण्याबाबत, नुकसान भरपाईबाबत, पर्यटकांना सुरक्षित वाटून पर्यटन व्यवसाय आणि महसूल वाढीबाबत, समाजातील दुर्बल घटकांबाबत विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

10) विधेयकाच्या नावात 'व्हायोरिझम' हा शब्द का लिहिण्यात आला?

या विधेयकात सर्वसाधारणपणे सर्व प्रकारच्या प्रायव्हसीचा भंग करण्याच्या कृतीस व्हायोरिझम असे संबोधण्यात आलेले आहे. म्हणून ते प्रायव्हसीच्या संरक्षणाचे विधेयक आहे.

शब्दाच्या शेवटी प्रत्यय (सफिक्स) लावल्याने तो शब्द एखादी विचारसरणी, तत्त्वज्ञान, राजकीय किंवा सामाजिक चळवळ, आचार किंवा स्थिती दर्शवतो. जसे टेररिझम, ह्युमॅनिझम, नॅशनॅलिझम, रॅशनॅलिझम इत्यादी.

कॉपीराईटचा भंग करण्याच्या कृतीस साहित्यचौर्य म्हणजेच प्लॅगारिझम म्हणतात. तसेच संमतीशिवाय लोकांच्या प्रायव्हसीचा भंग करण्याच्या वृत्तीला व्हायोरिझम असे म्हणतात. म्हणून या विधेयकाच्या मथळ्यात राईट टू प्रायव्हसी हा शब्द न वापरता वृत्ती दर्शविण्यासाठी व्हायोरिझम हा शब्द वापरला आहे.

11) जगभरात प्रायव्हसीबाबत स्वतंत्र आणि विस्तृत कायदा का नाही?

काही देशांमध्ये प्रायव्हसीबाबत शिक्षा देणाऱ्या केवळ किरकोळ तरतुदी आहेत. मात्र, कोणत्याही देशांत प्रतिबंधात्मक, उपाचारात्मक, ग्राहक केंद्रीत आणि विस्तृत अधिनियम उपलब्ध नाही.

जगभरातील सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या नागरिकांची प्रायव्हसी पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्याऐवजी ती सत्तेच्या नियंत्रणात ठेवू इच्छितात. त्यातच सत्ताकारण आहे.

सत्ताधारी पक्ष विरोधकांचे सिक्रेट्स तर विरोधक सत्ताधारी लोकांचे सिक्रेट्स जाणून घेण्यासाठी एकमेकांची प्रायव्हसी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतात.

प्रायव्हसी भंगचा हा मार्ग देशाची सत्ता देखील उलथून टाकू शकतो. उत्तर कोरियासारखे देश त्यांच्या नागरिकांच्या प्रायव्हसीमध्ये सर्वाधिक हस्तक्षेप करतात.

हे विधेयक जगभरातील देशांसाठी आदर्श कायदा म्हणून वापरले जाऊ शकते, पण काही देश या विधेयकाला विरोध करण्याचीही शक्यता आहे.

12) या विधेयकाचा संसदेपर्यंतचा प्रवास कसा होता?

काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे यांच्यापर्यंत संबंधित पुस्तक पोहोचल्यावर त्या पुस्तकातील तयार कायद्याचा मसुदा लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत 'प्रायव्हेट मेंबर्स बिल' स्वरूपात मांडण्यात यावा, अशा सूचना मल्लिकार्जून खर्गे यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना दिल्या.

त्यानुसार काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस, माजी केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभा खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यासाठी संसद सचिवालयाकडे अर्ज केला. तर राज्यसभेसाठी कर्नाटकचे खासदार डॉ. सईद नसीर हुसेन यांनी संसद सचिवालयाकडे अर्ज केला.

त्यानंतर या विधेयकाला अनेक छाननी प्रक्रियांतून पुढे जाऊन दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाच्या अजेंड्यावर स्थान मिळाले. 7 फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेमध्ये आवाजी मतदान झाले.

या विधेयकाच्या सादरीकरणास एकमताने मंजुरी मिळाल्यावर हे विधेयक राज्य सभेत सादर झाले. लोकसभेत देखील अशीच कार्यवाही होणार आहे.

सध्याचे काही केंद्रीय मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाचे खासदार, आमदार यांनी देखील या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवले आहेत.

लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी देखील पत्राद्वारे याविषयाला पाठिंबा दिला आहे. सांगलीचे अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांनी देखील या विधेयकाचे रुपांतर अधिनियमात होण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न केले जातील असे जाहीर केले आहे.

लेखक ध्यानंजय मद्वाण्णा सांगलीतील वकील असून 'यू आर बिईंग सिक्रेटली वॉच विथ मॉडेल लॉ ऑन प्रायव्हेसी - द व्होयोरिझम (प्रिव्हेंशन, प्रोहिबिशन अँड रिड्रेसल) बिल 2024' या पुस्तकाचे लेखक आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)