सुरेश चंद्राकर : IPS अधिकाऱ्याच्या घरी स्वयंपाकी ते कंत्राटदार, त्यानं पत्रकाराची हत्या का केली?

छत्तीसगडच्या बीजापूर या नक्षलप्रभावित भागात आपल्या धाडसी पत्रकारितेनं स्थानिकांच्या दबलेल्या आवाजाला वाचा फोडणाऱ्या पत्रकार मुकेश चंद्राकर यांची हत्या झाली. त्यानंतर देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला.

एका रस्त्याच्या बांधकामाचा भ्रष्टाचार उघड केल्यानं स्थानिक भ्रष्ट कंत्राटदार सुरेश चंद्राकरने त्यांची अतिशय क्रूरपणे हत्या केली. यानंतर देशभरातील पत्रकारांच्या सुरक्षेचा गंभीर मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित करण्यात आला.

मुकेश यांच्या हत्येला कारणीभूत ठरलेल्या रस्त्याचा भ्रष्टाचार, आरोपी कंत्राटदार सुरेश चंद्राकर याची पार्श्भूमी आणि बिजापूरमधील पत्रकारांनी काय शंका व्यक्त केलीय, याबाबत बीबीसीनं जाणून घेतलं.

2009 साली भारत सरकारनं नक्षलप्रभावित क्षेत्रांमध्ये 'सडक आवश्यकता योजना-1' ची सुरुवात केली होती. यात छत्तीसगडच्या बिजापूर जिल्ह्यातील नेलसनार ते कोडोली आणि मिरतुरपासून गंगालूरपर्यंत 52.40 किमीपर्यंतच्या रस्त्याचं बांधकाम होणार होतं.

याच्या तब्बल 15 वर्षानंतर म्हणजेच 19 नोव्हेंबर 2024 साली छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री अरुण साव हे या भागाच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी स्थानिक नागरिकांना लवकरच हा रस्ता तयार होणार असल्याचं आश्वासन दिलं.

या रस्त्याचं कंत्राट सुरेश चंद्राकर उर्फ मिथूनकडे होतं, ज्याला पत्रकार मुकेश यांच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आलं आहे.

रस्त्यांच्या बांधकामाचं कंत्राट

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी तपासाचे कारण देत या रस्त्याच्या मुद्द्यावर अधिकृतपणे काहीही बोलण्यास नकार देतात.

परंतु नाव न सांगण्याच्या अटीवर, बस्तरमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "सुरेश चंद्रकर हा या रस्त्याचं कंत्राट मिळविण्यास पात्र नव्हता.

"तुम्ही याला प्रलोभन म्हणा, दबाव म्हणा किंवा सक्ती म्हणा, विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 52.40 किलोमीटर लांब रस्त्याच्या दोन किलोमीटरच्या बांधकामासाठी दोन स्वतंत्र निविदा काढल्या आणि नंतर सुरेश चंद्राकरला या दोन किलोमीटरच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले.

"तेव्हापासून हा रस्ता बनतच आहे. या रस्त्याची किंमत 56 कोटींवरून 112 कोटी करण्यात आली. हा रस्ता सुरेश चंद्राकरसाठी त्याचं नशीब उजाळणारा ठरला"

2016 साली 'डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावित क्षेत्रांमध्ये रस्ते प्रकल्प' सुरू करण्यात आला. मात्र, 2020 च्या एका अहवालानुसार, बस्तरमध्ये ज्या 245 रस्त्यांचे बांधकाम होणे अपेक्षित होते, त्यापैकी 243 रस्ते बनलेच नाहीत.

नक्षलप्रभावित भागांमध्ये रस्ता बांधणे हे एक मोठे आव्हान आहे. अशा भागांत काम करणाऱ्या मजुरांपासून तर कंत्राटदार आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांपर्यंत सर्वांच्याच जीवाला धोका असतो. कित्येकांचे जीव यात गेलेही आहेत. तर दुसरीकडे बांधकामाच्या नावावर रस्त्यांचा खर्च वर्षागणिक वाढतच राहिला आणि कंत्राटदारांचा नफाही वाढतच गेला.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, जुलै 2024 पर्यंत रस्त्यांचा खर्च वाढल्यामुळे कामही वेगाने झाले. संपूर्ण छत्तीसगडमध्ये 389 रस्ते बनणे अपेक्षित होते, त्यापैकी 270 रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

बासागुडा ते सलवा जुडूमच्या एसपीओपर्यंत

बासागुडा हे बिजापूरमधील एक छोटंसं गाव आहे. या गावाला तालपेरु नदी दोन भागांत विभागते.

नदीच्या एका बाजूला पत्रकार मुकेश चंद्राकर यांचे वडिलोपार्जित घर होतं, तर दुसऱ्या बाजूला मुकेश यांच्या हत्येतील मुख्य आरोपी कंत्राटदार सुरेश चंद्राकर याचं घर होतं.

पत्रकार मुकेश आणि आरोपी सुरेश जवळचे नातेवाईक असून दोघेही अनुसूचित जातीतील चंद्राकर समाजातून येतात. या गावातील बहुतांश लोकांचं जीवन हे वन उत्पादनावर अवलंबून आहे.

छत्तीसगडमध्ये जेव्हा जून 2005 मध्ये सरकारच्या संरक्षणाखाली नक्षलवाद्यांविरोधात 'सलवा जुडूम'ची सुरुवात झाली, तेव्हा या आंदोलनाशी संबंधित सशस्त्र लोक गावोगावी पोहोचू लागले.

जे लोक 'सलवा जुडूम'च्या बैठकीत सहभागी होत नव्हते, त्यांना 'सलवा जुडूम'च्या लोकांकडून छळाला समोरे जावे लागत असे, आणि जे सहभागी व्हायचे, त्यांना नक्षलवाद्यांचा त्रास सहन करावा लागत असे. या दोन्हींच्या कचाट्यात अडकून अनेक निष्पाप लोकांचे जीव गेले.

'सलवा जुडूम'मध्ये सहभागी असलेल्या लोकांनी नक्षलवाद्यांच्या हिंसेचा हवाला देत बस्तरमधील 644 गावं खाली करण्यात आली. या 644 गावांमध्ये बासागुडाचाही समावेश होता.

खाली करण्यात आलेल्या गावांमधील काही लोक आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाले, काही नक्षलवाद्यांसह गेले. तर, बहुतांश लोकांना सरकारी मदत छावण्यांमध्ये राहण्यास भाग पाडले गेले. आज तब्बल 20 वर्षांनंतरही हजारो लोक या मदत छावण्यांमध्येच राहत आहेत.

बिजापूरमधील एक पत्रकार सांगतात, "सलवा जुडूममध्ये, आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांसह सामान्य ग्रामस्थांनीही हजेरी लावली होती. पोलिसांनी या आंदोलनात सहभागी असलेल्या शेकडो तरुणांना विशेष पोलीस अधिकारी, म्हणजेच एसपीओ, म्हणून नियुक्त केले आणि शस्त्रंसुद्धा दिली."

"त्यांना 1500 रुपये पगार होता. बासागुडा गावातून सलवा जुडूममध्ये सहभागी झालेल्या तरुणांमध्ये नववीपर्यंत शिकलेल्या सुरेश चंद्राकर याचंही नाव होतं."

दरम्यान, 5 जुलै 2011 रोजी सुप्रीम कोर्टाने सलवा जुडूमला बेकायदेशीर ठरवून त्यावर बंदी घातली, तेव्हा 1500 रुपये मासिक पगार मिळणाऱ्या विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांना जिल्हा राखीव गार्ड (डीआरजी) म्हणून नोकरी देण्यात आली.

परंतु, सुरेशनं त्याआधीच आपला वेगळा मार्ग निवडला होता, असं जाणकार सांगतात.

सुरेश चंद्राकर एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या घरी स्वयंपाकी म्हणून काम करू लागला. तिथे राहून त्याने लहान-मोठ्या बांधकामांचे कंत्राट घेण्यास सुरुवात केली आणि पाहता-पाहता त्याच्या व्यवसायाची भरभराट झाली.

काही हजार रुपयांपासून सुरु झालेलं त्याचं काम 2017 पर्यंत कोट्यवधींच्या व्यवसायात बदलंलं.

बिजापूरमधील एका प्रतिस्पर्धी कंत्राटदारानं सांगितलं की, "ज्याच्याकडे पूर्वी एक सायकलसुद्धा नव्हती, त्या सुरेश चंद्राकरकडे कोट्यवधीच्या चारचाकी गाड्यांची रांग लागली. त्याने वेगवेगळ्या शहरांमध्ये गुंतवणूक केली."

"हैदराबादपासून दिल्लीपर्यंत आणि रायपूरपासून नागपूरपर्यंत त्याचे संपर्क अधिक दृढ होत गेले. राजकीय पक्षांमध्ये त्याची चांगली पकड बनली. राहिलेली कसर अधिकाऱ्यांनी पूर्ण केली. आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक विविध कंत्राटाच्या माध्यमातून सुरेशचे अघोषित भागीदार बनले."

सुरेश चंद्राकरने रस्ते, लहान मोठे पूल, पोलीस छावण्या आणि तत्सम बांधकामांसाठी कंत्राट घेण्यासह खाणकामाचाही व्यवसाय सुरु केला.

या काळात सुरेशनं विविध प्रकारच्या कंपन्या स्थापन केल्या. तसेच एक नोंदणीकृत कंपनीही सुरू केली.

सुरेश चंद्राकरचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

दरम्यान, सुरेशने सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेण्यास सुरुवात केली. कधी तो रुग्णालयात जाऊन फळं वाटप करायचा, तर कधी खेळ किंवा ऑर्केस्ट्रासाठी तरुणांना देणगी द्यायचा.

पण डिसेंबर 2021 मध्ये सुरेश त्याच्या भव्य लग्नामुळे संपूर्ण छत्तीसगडमध्ये चर्चेचा विषय बनला.

त्याने त्याच्या होणार्‍या पत्नीला आणण्यासाठी खासगी हेलिकॉप्टरची व्यवस्था केली, जी बिजापूरसारख्या जिल्ह्यासाठी आश्चर्यकारक गोष्ट होती.

या लग्नासाठी सुरेशनं रशिया आणि थायलंडहून नृत्य कलाकारांना आमंत्रित केलं होतं. लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी बिजापूरच्या स्टेडियममध्ये स्नेहभोज ठेवण्यात आलं होतं.

या विवाह सोहळ्याचे फोटो आणि व्हीडिओ क्लिप्स सुरेश चंद्राकर याच्या पत्नीनं स्वतः सोशल मीडियावर व्हायरल केले होते. या व्हीडिओ क्लिप्स अजूनही त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर उपलब्ध आहेत.

यानंतर सुरेश चंद्राकरने काँग्रेस पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारले. काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज यांनी सुरेश चंद्राकरला राज्याच्या अनुसूचित जाती प्रकोष्ठचा उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलं.

नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र निवडणुकीत पक्षानं सुरेशला निरीक्षकाची जबाबदारीही दिली होती.

परंतु, पत्रकार मुकेश चंद्राकर यांच्या हत्येच्या आरोपानंतर काँग्रेस पक्षानं दावा केला की, सुरेश चंद्राकर हा भारतीय जनता पक्षात सामील झाला आहे.

माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं की, सुरेश चंद्राकरने पत्रकार मुकेशच्या हत्येच्या पंधरा दिवसाआधी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातील सीसीटीव्ही फुटेजची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

भाजपनं काय प्रतिक्रिया दिली?

भाजपने हा आरोप हास्यास्पद असल्याचं म्हटलंय.

छत्तीसगडचे गृहमंत्री विजय शर्मा म्हणाले, "हत्या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार सुरेश चंद्राकर हा काँग्रेसचा प्रदेश पदाधिकारी आहे. काँग्रेस आपले नियुक्तीपत्र नाकारू शकते का");