'बलात्कारानंतर त्याने लिपस्टिकसाठी 200 रुपये दिले..', न्यायासाठीच्या संघर्षाची कहाणी

"मनात प्रचंड वेदना साठून राहिल्या आहेत. अगदी आजही. त्या एका घटनेनं माझं आयुष्यं उद्ध्वस्त झालं. ते सारं आठवल्यावरही आता मला रडू कोसळतं."

ते 1992 चं वर्ष होतं. सुषमा (नाव बदललं आहे) यांचं वय तेव्हा 18 वर्षे होतं. त्यांच्या परिचयातला एक माणूस त्यांना व्हीडिओ टेप्स पाहण्याच्या बहाण्याने एका रिकाम्या गोदामात घेऊन गेला.

तिथं सहा ते सात माणसांनी त्यांना बांधून ठेवलं आणि त्यांच्यावर बलात्कार केला. या कृत्याचे त्यांनी फोटोही काढले.

ती सर्व माणसं राजस्थानातील अजमेरमधील श्रीमंत, प्रभावशाली कुटुंबातली होती.

त्या सांगतात, "बलात्कार केल्यानंतर त्यातील एकानं लिपस्टिक विकत घेण्यासाठी म्हणून मला 200 रुपये दिले. मात्र मी ते पैसे घेतले नाहीत."

गेल्या आठवड्यात त्या घटनेला 32 वर्षे उलटले.

बलात्काऱ्यांना न्यायालयानं दोषी ठरवलं आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हा न्याय मिळण्यासाठी सुषमा यांना 32 वर्षे वाट पाहावी लागली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

"आज मी 50 वर्षांची आहे आणि अखेर मला न्याय मिळाला आहे. मात्र त्यामुळं माझ्या आयुष्यात मी जे काही गमावलं ते मला परत मिळणार नाही," असं सुषमा म्हणतात.

त्या म्हणाल्या की, त्यांच्या बाबतीत जे घडलं त्यामुळं त्यांना अनेक वर्षे समाजाकडून टोमणे आणि बदनामी सहन करावी लागली. दोन वेळा घटस्फोट झाला. दोन्ही वेळा त्यांच्या पतीला त्यांच्या भूतकाळाबद्दल कळाल्यानंतर त्यांनी सुषमा यांना घटस्फोट दिला.

अजमेर मधील हादरवून टाकणारं स्कँडल

अजमेरमध्ये अशा प्रकारचा अत्याचार सहन कराव्या लागलेल्या सुषमा एकट्याच नव्हत्या. त्यांच्याप्रमाणेच 16 शालेय विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिंनीवर बलात्कार करून त्यांना ब्लॅकमेल करण्यात आलं होतं.

अजमेर शहरात 1992 या वर्षात काही शक्तिशाली किंवा समाजातील प्रभावी अशा काही लोकांच्या एका गटानं अनेक ठिकाणी याप्रकारचे अत्याचार केले होते.

हे एक मोठं स्कँडल होतं आणि त्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनंही झाली होती.

न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात या प्रकरणातील 18 पैकी सहा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हे सहा जण म्हणजे नफिस चिश्ती, इक्बाल भट, सलीम चिश्ती, सईद जमीर हुसैन, नसीम ऊर्फ टारझन आणि सुहैल घनी.

मात्र, या आरोपींनी गुन्हा कबूल केलेला नाही. या निकालाविरोधात वरच्या न्यायालयात अपील करणार असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.

शिक्षा झाली, न्याय नाही

न्यायालयानं सहा जणांनी शिक्षा सुनावली. पण आरोपी 18 होते, तर मग उर्वरित 12 आरोपींचं काय झालं?

यातील आठ जणांना 1998 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पण, त्यातील चार जणांची वरच्या न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली होती. तर इतरांची शिक्षा कमी करून त्यांना 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

उर्वरित चार जणांपैकी एकानं आत्महत्या केली. एकाला 2007 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली. मात्र सहा वर्षांनी त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

तर एका आरोपीला एका अल्पवयीन मुलीच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. मात्र नंतर त्याची देखील निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. राहिलेला एक अजूनही फरार आहे.

"20 ऑगस्टला आलेल्या या निकालाला तुम्ही न्याय म्हणू शकता का? न्यायालयाचा निकाल म्हणजे न्याय नव्हे," असं पत्रकार संतोष गुप्ता म्हणतात. संतोष यांनी या प्रकरणाचं वार्तांकन केलं आहे. न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान साक्षीदार म्हणूनही ते हजर होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील रेबेका जॉन यांचंही असंच मत आहे. त्या म्हणतात, हे प्रकरण ' न्यायास विलंब म्हणजे, न्याय नाकारणे,' याचंच उदाहरण आहे.

"न्यायपालिकेच्याही पलीकडील इतर समस्यांकडं ही बाब लक्ष वेधते. आपली पितृसत्ताक समाज व्यवस्था मोडकळीस आली आहे. आता सर्वांच्या मानसिकतेत बदल होण्याची गरज आहे. मात्र त्याला किती काळ लागणार आहे");