काँग्रेसला अजूनही नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडूंकडून आशा आहेत का?

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीएला तितकंसं महत्त्व नव्हतं. ही आघाडी केवळ एक प्रतीक होती.

फोटो स्रोत, Getty Images

  • Author, प्रतिनिधी
  • Role, बीबीसी हिंदी

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीएला तितकंसं महत्त्व नव्हतं. ही आघाडी केवळ एक प्रतीक होती.

2014 ते 2020 या काळात एनडीएच्या अनेक महत्त्वाच्या मित्रपक्षांनी त्यांच्यापासून फारकत घेतली. 2020 मध्ये शिरोमणी अकाली दल आणि 2019 मध्ये शिवसेना (उबाठा) यांचा समावेश होता.

पण मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात एनडीएला अचानकच महत्त्व प्राप्त झालंय. खरं तर भाजपच्या गरजेमुळे ही प्रासंगिकता वाढली आहे.

म्हणजे एनडीएची गरज आता भाजपला आहे, इतर पक्षांना नाही. पण 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी परिस्थिती पूर्णपणे उलट होती.

जनता दल युनायटेडचे प्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासोबत तेलगू देसम पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी पाठिंबा दिला नाही तर मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होऊ शकत नाहीत. विशेष म्हणजे या दोघांनीही भूतकाळात एनडीए सोडली होती.

अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे नायडू आणि नितीशकुमार यांची पावलं इंडिया आघाडीकडे तर वळणार नाहीत ना?

सरकार स्थापनेसाठी 272 जागांची आवश्यकता आहे. आणि भाजपच्या पदरात एकूण 240 जागा पडल्या आहेत.

चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार हे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहेत. टीडीपीला 16 तर जेडीयूला 12 जागा मिळाल्या आहेत आणि ते मिळून नव्या सरकारमध्ये 28 जागांचा वाटा उचलतील.

नितीशकुमार आणि नायडू यांच्या पक्षाने आपण एनडीएसोबत असल्याचं उघडपणे सांगितलं आहे.

पण हे दोघेही आपापल्या अटींवर एनडीएमध्ये राहतील असंही बोललं जातंय. तसं झालं नाही तर नितीशकुमार आणि नायडू यांना इंडिया आघाडीचं वावगं नाही.

काँग्रेसनेही नितीशकुमार आणि नायडूंसाठी आपली दारं उघडी ठेवली आहेत.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांचं म्हणणं आहे की, लोकसभा निवडणुकीचे निकाल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात जनादेश आहे.

त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलंय की, "मोदी आता कार्यवाहक पंतप्रधान झाले आहेत. देशाने त्यांच्या विरोधात मजबूत जनादेश दिला आहे, पण त्यांना लोकशाहीची डमी-खुर्ची बनवायची आहे."

काँग्रेसचा इशारा

निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर बुधवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी इंडीया आघाडीच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.

बैठकीनंतर मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, दोन तास चाललेल्या बैठकीत अनेक सूचना आल्या.

ते म्हणाले, "भाजप सरकारच्या विपरीत, जनादेश साकार करण्यासाठी आम्ही योग्य वेळी योग्य ती पावले उचलू."

या बैठकीत आघाडीतील 21 पक्षांचे 33 नेते सहभागी झाले होते. या नेत्यांनी सांगितलं की, टीडीपी नेते चंद्राबाबू नायडू आणि जेडीयू नेते नितीश कुमार यांच्यासाठी आमची दारं खुली आहेत आणि आघाडीने योग्य वेळ आणि योग्य संधीची वाट पाहावी.

@Jairam_Ramesh

फोटो स्रोत, @Jairam_Ramesh

द हिंदू या इंग्रजी वृत्तपत्राने लिहिलं आहे की, सोबतच भाजप सरकारविरोधात संसदेत विश्वासदर्शक ठराव आणण्याबाबत आघाडीचे नेते तयार असतील. कारण यामुळे त्यांच्यासाठी नव्या संधी निर्माण होतील.

सूत्रांचा हवाला देत वृत्तपत्राने म्हटलंय की समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी म्हटलंय की, इंडिया आघाडी ‘ब्रँड मोदी’ संपवण्यात यशस्वी ठरली आहे.

या सर्वांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी हे एकमेव नेते होते, ज्यांनी दावा केला होता की, निवडणुकीत विजयी झालेले भाजपचे अनेक नेते पक्षाच्या संपर्कात आहेत.

भाजपचे एकजुटीचे प्रदर्शन

बुधवारी दिल्लीतील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी एनडीएची महत्त्वपूर्ण बैठकही झाली. निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर एनडीएची ही पहिलीच बैठक होती.

या बैठकीला 16 पक्षांचे 21 नेते उपस्थित होते. त्यात भाजपकडून नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह आणि अमित शहा सहभागी झाले होते.

त्यात टीडीपीचे चंद्राबाबू नायडू, जेडीयूचे नितीश कुमार, शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे गटाचे एकनाथ शिंदे, जनता दल सेक्युलरचे एचडी कुमारस्वामी, लोक जनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान, एचएएमचे जितनराम मांझी, आरएलडीचे जयंत चौधरी, एनसीपीचे प्रफुल्ल पटेल, असम गण परिषदचे प्रमोद बोडो यांचा समावेश होता.

काँग्रेसची उघडलेली दारं

जात सर्वेक्षण आणि बिहारला विशेष दर्जा या मुद्द्यांवरून पंतप्रधान मोदी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यातील मतभेदांवर जयराम रमेश यांनी भाष्य केलं.

एनडीटीव्हीने केलेलं ट्विट रिपोस्ट करत त्यांनी लिहिलं आहे की, "जातीय जनगणना म्हणजे जातीच्या नावावर देशात फूट पाडण्याचे राजकारण आहे या विधानावर नरेंद्र मोदी ठाम राहतील का");