के. चंद्रशेखर राव यांचा पक्ष राष्ट्रीय राजकारणात जागा निर्माण करेल का?

तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी आपल्या राष्ट्रीय पक्षाची घोषणा केली आहे. तेलंगण राष्ट्र समितीच्याऐवजी आता त्यांचा पक्ष 'भारत राष्ट्र समिती' नावाने ओळखला जाईल.

परंतु सध्याच्या स्थितीत ते राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःची जागा तयार करू शकतात का? हाच मोठा प्रश्न आहे.

तेलंगणच्या प्रादेशिक ओळखी पलिकडे जाऊन ते दुसऱ्या राज्यांमधील लोकांचा पाठिंबा मिळवू शकतात का आणि देशाच्या सध्या राजकीय स्थितीत त्यांच्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून संधी तरी आहे का?

गेल्या बऱ्याच काळात भारतात नव्या राष्ट्रीय राजकीय पक्षाची स्थापना झाली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर फक्त एकाच राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना झाली, तो म्हणजे भारतीय जनता पार्टी.

अर्थात अनेक प्रादेशिक पक्ष नावापुढे ऑल इंडिया असं लिहितात हा भाग वेगळा. उदाहरण द्यायचं झालं तर ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस, ऑल इंडिया एडीएमके, एआयएमआयएम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरे वगैरे... पण यातला कुठलाही पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष नाही.

कम्युनिस्ट पक्षांचा जनाधार वेगाने कमी होतोय त्यामुळे त्यांच्यासमोर आपला राष्ट्रीय दर्जा गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

राष्ट्रीय पक्षाचे मापदंड काय आहेत?

सध्याच्या काळात आपलं राज्य सोडून दुसऱ्या राज्यात सरकार स्थापन करणारा आम आदमी पक्ष हा पहिलाच प्रादेशिक पक्ष आहे.

सध्याच्या स्थितीत काँग्रेस आणि भाजपा या दोनच पक्षांची अखिल भारतात उपस्थिती आहे. काँग्रेसची स्थापना 1885 साली तर भाजपाची स्थापना 1980 साली झाली.

गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक राजकीय पक्षांचा उदय झाला, परंतु काही काळानंतर त्यांचा प्रभाव कमी होत गेला.

यामध्ये समाजवादी पार्टी, मुस्लीम लीग, वेगवेगळे डावे पक्ष, वेगवेगळे शेतकरी पक्ष यांचा समावेश आहे. जनसंघाचाही यात उल्लेख करता येईल.

जर निवडणुकांचा विचार केला तर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत म्हणजे 1952 साली राष्ट्रीय राजकीय पक्षांची संख्या 14 होती, 2019 च्या निवडणुकांपर्यंत ती 7 वर आली.

2019 नंतर ईशान्य भारतातील नॅशनल पिपल्स पार्टीला राष्ट्रीय दर्जा मिळाला. हा दर्जा निवडणूक आयोगाद्वारे ठरवलेल्या मापदंडांना पूर्ण केल्यावर मिळतो. परंतु याचा अर्थ त्यांचा राष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव असेलच असं नाही.

आपल्या मूळ राज्याशिवाय किमान 4 राज्यांत काही जागा जिंकल्यावरच निवडणूक आयोग हा दर्जा देतो. स्वतःला राष्ट्रीय घोषित केलं म्हणून कोणताही पक्ष राष्ट्रीय होत नाही, त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या अटी पूर्ण कराव्याच लागतात.

प्रादेशिक पक्षांचं युग

आपल्या देशात 1952 पासून प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वात आहेत. 1952 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशात 19 प्रादेशिक पक्ष होते. अर्थात देशात प्रादेशिक पक्षांची भरभराट 1984 नंतरच पाहायला मिळाली.

1984 साली काँग्रेसने आपलं शेवटचं स्वबळावरचं सरकार स्थापन केलं होतं.

1989 पासून 2014 पर्यंत आघाड्यांच्या सरकारांचा काळ होता. 2014 साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने स्वबळावर बहुमत मिळवलं. अर्थात तरीही भाजपानं अनेक प्रादेशिक पक्षांशी आपली आघाडी कायम ठेवली आणि स्वतःचा जनाधारही वाढवत नेला.

2019 मध्ये त्यांना पूर्वीपेक्षाही जास्त समर्थन मिळालं. काँग्रेस पार्टीच्या कामगिरीमध्ये मात्र वेगाने घट पाहायला मिळाली.

म्हणजेच एका राष्ट्रीय पक्षाचा प्रभाव कमी होत असताना आणखी एका राष्ट्रीय पक्षाची जागा आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे केसीआर यांचे प्रयत्न हे फक्त स्वप्नवत म्हणता येणार नाही. परंतु ते ती जागा भरू शकतात की नाही ही गोष्ट वेगळी.

केसीआर स्वतःची जागा तयार करतील का?

जिथं जिथं काँग्रेस क्षीण झाली तिथं भाजपा किंवा एखाद्या प्रादेशिक पक्षानं जागा पटकावलीय.

आंध्र प्रदेशात काँग्रेस कमकुवत झाल्यावर ती जागा भाजपा भरू शकलेली नाही.

तिथं प्रादेशिक पक्ष वायएसआर काँग्रेसनं जागा मिळवली आणि वाय एस जगनमोहन रेड्डी तिथले मुख्यमंत्री झाले.

त्या राज्यातून काँग्रेस साफ बाहेर पडली आहे आणि भाजपाही तिथं प्रवेश करू शकली नाही. अशा स्थितीत केसीआर तिथं यश मिळवू शकतात का?

तेलंगण, तामिळनाडू, ओडिशा, पश्चिम बंगाल अशा राज्यात काँग्रेस किंवा भाजपा दोघेही मजबूत नाहीत.

या राज्यांत प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय पक्षांना प्रवेश करू दिलेला नाही.

त्यामुळे नरेंद्र मोदींना आव्हान देण्यासाठी राव यांना इतर प्रादेशिक पक्षांशी दोन हात करावे लागतील हे स्पष्टच आहे.

आता राष्ट्रीय पक्ष बनण्याची घोषणा केल्यावर ते तेलंगणबाहेर काही प्रभाव पाडू शकतात का हे तपासून पाहावं लागण्याचं हेच कारण आहे.

आंध्र प्रदेशात काय स्थिती आहे?

आंध्र प्रदेशातील सध्याचं राजकीय अवकाश पाहिलं तर तिथं फक्त वायएसआर काँग्रेस आणि तेलगू देसम पार्टी असताना तिसऱ्या पक्षाला जागा नाही.

भाजपासुद्धा तिथं स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या स्थितीत नाही. तिथं भाजपाला दोघांपैकी एका राजकीय पक्षाशी जुळवून घ्यावं लागेल.

हिच स्थिती अभिनेता पवन कल्याणच्या जनसेना पक्षाची आहे. एक दशक जुना असलेल्या या पक्षाची स्थिती अजूनही चांगली नाही.

या परिस्थितीत केसीआर यांच्या पक्षाचं या राज्यात काय भवितव्य असेल यावर राज्यशास्त्राचे निवृत्त व्याख्याते ए. चंद्रशेखर सांगतात, "हे अत्यंत कठीण असेल. आजच्या स्थितीत आंध्र प्रदेशात कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाचा प्रभाव नाही. काँग्रेसही नाही आणि भाजपाही नाही. त्यामुळे नवा राजकीय पक्ष इथं कसा जागा मिळवू शकेल");