दुर्गाबाई देशमुखः स्वतःचा बालविवाह संपवून संविधान सभेत महिलांसाठी आवाज उठवणाऱ्या कणखर स्त्रीची गोष्ट

देशसेवेसाठी आणि महिलांच्या हक्कांसाठी अनेक महिलांनी आजपर्यंत आवाज उठवला त्यापैकी एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे दुर्गाबाई देशमुख.

त्या एक अशा विचारवंत, समाजसुधारक आणि दूरदर्शी महिला नेत्या होत्या ज्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या निर्माण प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेत महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला.

दुर्गाबाई देशमुख मद्रास प्रांतातून भारतीय संविधान सभेच्या सदस्य म्हणून निवडून आल्या होत्या. संविधान सभेच्या अध्यक्षांच्या पॅनेलमध्ये त्या एकमेव महिला सदस्य होत्या.

ज्या काळात भारतीय समाजात स्त्रियांना शिक्षण, नोकरी आणि समान अधिकारांसाठी लढा देणं अतिशय कठीण जात होतं, त्या काळात दुर्गाबाई त्यांच्या कर्तृत्त्वानं भारतीय समाजाला नवी दिशा देण्याचं काम करत होत्या.

जर दुर्गाबाईंच्या धडपडीचा आणि त्या काळात त्यांनी दिलेल्या सामाजिक सुधारणांच्या लढ्याचा आपण जर आदर्श घेतला तर आजही आपण एक अधिक समानतेनं जगणारा, प्रगल्भ आणि सशक्त समाज घडवू शकतो.

सुरूवातीचं आयुष्य आणि पहिलं लग्न

'चिंतामण अँड आय' या त्यांच्या आत्मचरित्रात स्वतः दुर्गाबाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांचा जन्म 15 जुलै 1909 ला आंध्र प्रदेशातील काकीनाडातील राजमुंद्रीमधील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला.

त्यांची आई कृष्णवेन्मा आणि वडील बी.वी.एन.रामाराव समाजसेवक होते. त्यामुळे लहानपणापासूनच देशभक्ती आणि समाजसेवा या मूल्यांचा दुर्गाबाईंच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला होता.

अशा आई-वडिलांच्या जडणघडणीत तयार झालेल्या दुर्गाबाई या लहानपणापासूनच स्वाभिमानी आणि स्वतंत्र विचारसरणीच्या व्यक्ती होत्या. म्हणूनच जेव्हा त्यांच्यावर वैवाहिक जीवनाची सुरूवात करण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी त्यांच्या बालपणी झालेला विवाह स्वीकारण्यास ठामपणे नकार दिला होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

त्या काळातील बालविवाहाच्या प्रथेनुसार, दुर्गाबाईंचंही वयाच्या आठव्या वर्षी गुम्मिडिथाला सुब्बाराव या श्रीमंत जमीनदार कुटुंबातील एका दत्तक मुलाशी लग्न लावून देण्यात आलं होतं.

जेव्हा त्या पंधरा वर्षांच्या झाल्या तेव्हा त्या काळातील सामाजिक चालीरीतींनुसार त्यांना त्यांच्या पतीसोबत एकत्र राहून वैवाहिक जीवनाची सुरूवात करावी लागणार होती. मात्र त्याला दुर्गाबाईंनी कडाडून विरोध केला होता.

समाजसुधारक असूनही दुर्गाबाईंच्या वडिलांनी त्यांचा बालविवाह करून देणं ही त्यांच्या वडिलांच्या आयुष्यातील चूक होती असं दुर्गाबाईंचं स्पष्ट मत होतं.

बालविवाह सारख्या प्रथांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या दुर्गाबाईंनी त्या काळात स्वतःला समाज सेवेत वाहून घेतलं होतं. त्यांनी त्यांच्या वडिलांना स्पष्ट सांगितलं की गुम्मिडिथाला सुब्बाराव यांचा पती म्हणून स्वीकार करण्यास त्या तयार नाहीत. त्यांना शिक्षण आणि समाजकार्याला वाहून घ्यायचं असल्यामुळे देखील त्यांची विवाहबंधनात अडकून राहण्याची तयारी नव्हती.

याबाबत त्यांनी त्यांचे पहिले पती सुब्बाराव यांचीही समजूत काढली आणि हे नातं संपवून त्यांनी दुसऱ्या कोणत्याही चांगल्या मुलीशी विवाह करून नवीन संसार थाटण्याचा सल्ला देखील दिला. त्यानंतर सुब्बाराव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी दुर्गाबाईंच्या या निर्णयाचा स्वीकार केला आणि दोन्ही कुटुंबात एकमत होऊन तो विवाह संपविण्यात आला.

दुर्गाबाईंच्या या निर्णयानं त्यांचं व्यक्तिमत्त्व अधिक उलगडतं जातं. कारण हा निर्णय फक्त त्यांच्या जीवनातील वैयक्तिक स्वातंत्र्याचं प्रतीक नव्हता तर त्यांनी पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या विरोधात उभं राहून शिक्षण आणि समाजसेवेचा मार्ग निवडला. त्यानंतर तिथून दुर्गाबाईंच्या जीवनाला नवीन दिशा मिळाली.

या महत्त्वपूर्ण घटनेनं दुर्गाबाईंच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या आणि स्त्री सक्षमीकरणाच्या भूमिकेचा पाया रचला. विशेषतः सुब्बाराव यांच्या मृत्यूनंतर दुर्गाबाईंनी त्यांच्या विधवा पत्नीला आपल्या घरी आसरा दिला.

तिला सन्मानानं वागवलं आणि तिच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न देखील केले. हा प्रसंग केवळ दुर्गाबाईंच्या सहृदयतेचा प्रत्यय देत नाही तर सामाजिक न्यायासाठी त्यांची बांधिलकीही अधोरेखित करतो.

गांधीजींच्या विचारसरणीचा प्रभाव

दुर्गाबाईंनी त्यांच्या आत्मचरित्रात सांगितल्यानुसार, महात्मा गांधीजींच्या विचारसरणीचा आणि चळवळींचा दुर्गाबाईंच्या मनावर आणि जीवनावर प्रचंड प्रभाव होता. म्हणूनच त्यांनी गांधीच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय सहभाग घेण्यास सुरुवात केली होती.

दुर्गाबाई देशमुख यांच्या जीवनातील देवदासी आणि मुस्लीम महिलांशी संबंधित घटना ही त्यांच्या किशोरवयातील समाजसुधारणेच्या दृढ निश्चयाचं आणि न्यायासाठी वाटणारी कळकळ याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. या प्रसंगांमध्ये त्यांच्या नेतृत्वगुणांचा आणि सामाजिक सुधारणेच्या विचारांचा ठसा दिसतो.

एकदा देवदासींचं जीवन बदलण्याच्या हेतूनं 12 वर्षांच्या दुर्गाबाईंनी काकीनाडामध्ये महात्मा गांधींच्या भेटीच्या निमित्तानं एक विशेष सभा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला.

त्या काळात देवदासी प्रथा ही स्त्रियांच्या शोषणाचं प्रतीक होती. दुर्गाबाईंना देवदासींच्या दु:खदायक स्थितीनं खूप अस्वस्थ केलं होतं. त्यांनी देवदासींशी संवाद साधून त्यांना महात्मा गांधींच्या कार्याबद्दल माहिती दिली आणि गांधींच्या सभेत सहभागी होण्यासाठी त्यांना तयार केलं.

या देवदासींनी आर्थिक अडचणींमुळे सभेत भाग घेण्यास संकोच व्यक्त केला. यावर दुर्गाबाईंनी निधी गोळा करण्याची जबाबदारी स्वतःवर घेतली. त्यांनी तीन दिवसांत पुरेसा निधी जमा केला आणि सभेसाठी व्यवस्था केली. त्या सभेत गांधीजींनी देवदासींच्या समस्यांवर भाष्य केलं.

दुर्गाबाईंच्या प्रयत्नांमुळे काही देवदासींनी आपली मुलगी या प्रथेत अडकवण्याऐवजी तिचं लग्न लावून आयुष्य चांगल्याप्रकारे मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. हा दुर्गाबाईंचा मोठा विजय होता.

या सभेचा दुसरा भाग मुस्लीम महिलांशी जोडलेला होता. त्या काळात अनेक मुस्लीम महिला परदा प्रथेमुळे सामाजिक संवादापासून दूर राहायच्या. दुर्गाबाईंनी त्यांच्या समूहाशी संपर्क साधला आणि गांधीजींच्या विचारसरणीनं त्यांना प्रेरित करण्याचा प्रयत्न केला. गांधीजींशी चर्चा केल्यानं त्यांच्या समस्यांवर उपाय सापडू शकतो असा विश्वास त्यांनी या महिलांना दिला.

दुर्गाबाईंच्या विनंतीनुसार मुस्लीम महिलांनी सभेत भाग घेतला आणि गांधीजींशी संवाद साधला. यामुळे त्यांच्यात शिक्षण आणि सामाजिक सहभागासाठी एक प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण झाला.

त्यांनी या बैठकीत गांधींच्या हिंदी भाषणाचा तेलुगु अनुवाद करून गांधीजींना प्रचंड प्रभावित केलं होतं. कारण भाषांतरामुळे गांधीजींचा संदेश दूरवर पोहोचला. त्यानंतर दक्षिण भारतात होणाऱ्या महात्मा गांधीच्या दौऱ्यांवर अधिकृत अनुवादक म्हणून दुर्गाबाईंची नियुक्त करण्यात आली. मात्र या बैठकीनंतर दुर्गाबाईंचं महात्मा गांधी आणि कस्तुरबा गांधी यांच्याशी एक जिव्हाळ्याचं नातं निर्माण झालं.

खरंतर त्या काळात दुर्गाबाईंनी आपल्या शेजारी राहणाऱ्या एका शिक्षकाकडून हिंदी भाषेचा अभ्यास केला होता. आधी हिंदी भाषेवर प्रभुत्व मिळवलं आणि त्यानंतर 1923 मध्ये मुलींसाठी राजमुंद्री येथे बालिका हिंदी पाठशाला नावाची शाळा सुरू केली.

गांधीजींच्या प्रेरणेमुळे दुर्गाबाईंनी स्वदेशी चळवळीला पाठिंबा दिला. खादीचा प्रचार केला. त्यांनी महिलांना स्वावलंबनाचं महत्त्व पटवून दिलं. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली दुर्गाबाईंची सामाजिक आणि राजकीय क्षमता अधिक विकसित झाली.

नेहरूंच्या विश्वासू सहकारी

दुर्गाबाई देशमुख आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं नातं सहकार्य, आदर, विश्वासनं भरलेलं होतं. नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीत आणि नंतर स्वतंत्र भारताच्या पुनर्निर्मितीत दुर्गाबाईंची भूमिका महत्त्वाची ठरली. दुर्गाबाईंच्या कार्यक्षमतेमुळे नेहरूंनी त्यांच्यावर कायम विश्वास ठेवला आणि वेळोवेळी त्यांच्यावर अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देखील सोपवल्या.

दुर्गाबाईंच्या तार्किक विचारसरणीमुळे आणि स्त्री सक्षमीकरणाच्या त्यांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे नेहरूंनी त्यांना हिंदू कोड बिलासारख्या महत्त्वाच्या कायद्यांवर काम करण्याची संधी दिली. दुर्गाबाई आणि नेहरू हिंदू कोड बिलाचे समर्थक होते आणि या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रचार देखील केला होता.

1953 मध्ये नेहरूंनी दुर्गाबाईंना केंद्रीय समाजकल्याण मंडळाच्या (सेंट्रल सोशल वेल्फेअर बोर्ड) पहिल्या अध्यक्षा म्हणून नियुक्त केलं. या संस्थेच्या माध्यमातून दुर्गाबाईंनी महिलांसाठी आणि ग्रामीण भागातील कल्याणासाठी मोठं योगदान दिलं.

विजयलक्ष्मी पंडित नेतृत्व करत असलेल्या चीनमधील एका शिष्टमंडळात सदस्य म्हणून नेहरूंनी दुर्गाबाईंची निवड केली होती. चीनच्या या दौऱ्यात दुर्गाबाईंच्या डोक्यात कौटुंबिक न्यायालयांच्या कल्पनेनं जन्म घेतला. जेव्हा त्यांनी नेहरूंशी ती भारतात राबवण्याबाबत चर्चा केली तेव्हा नेहरूंनी दुर्गाबाईंच्या या दृष्टिकोनाचं स्वागत करत त्यांच्या कल्पनांना कायम पाठिंबा दिला.

नेहरूंनी दुर्गाबाईंना मध्य प्रदेशच्या राज्यपालपदाची जबाबादारी घेण्याबाबत विचारलं होतं मात्र दुर्गाबाईंनी हे पद स्वीकारण्याऐवजी सामाजिक कामात स्वतःला गुंतवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या निर्णयामुळे नेहरूंच्या मनात दुर्गाबाईंबद्दलचा आदर आणखीच वाढला.

नेहरूंनी दुर्गाबाईंना केवळ एक राजकीय सहकारी म्हणून नव्हे तर एक दूरदृष्टी असलेली समाज सुधारक म्हणून पाहिले. दुर्गाबाईंच्या सामाजिक, राजकीय आणि संवैधानिक कार्यामुळे नेहरूंना त्यांच्या कर्तृत्वाचा अभिमान वाटत होता.

महायुद्धामुळं लंडनला शिकण्याचं स्वप्नं राहिलं अपूर्ण

दुर्गाबाईंनी त्यांच्या आत्मचरित्रात सांगितल्यानुसार, दुर्गाबाई देशमुख यांचा शैक्षणिक प्रवास हा त्यांच्या जिद्द आणि शिकण्याच्या तीव्र इच्छाशक्तीचं प्रतीक आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर महात्मा गांधींच्या स्वदेशी चळवळीत भाग घेऊन त्यांनी शाळा सोडली होती.

मात्र शाळा सोडल्यानंतरही दुर्गाबाईंची शिकण्याची जिद्द कायम होती. म्हणून त्यांनी खाजगी शिक्षकांच्या मदतीनं इंग्रजी शिकण्यास सुरुवात केली. वयाच्या 24 व्या वर्षी त्यांनी इंग्रजी अक्षरमाला शिकली.

नंतर बनारस हिंदू विद्यापीठातून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. नंतर आंध्र विद्यापीठातून राजकारण शास्त्रात विशेष प्रावीण्यासह बी. ए. ची पदवी घेतली. पुढं मद्रास विद्यापीठात प्रवेश घेऊन 1942 साली एल.एल.बी. पर्यंतचं शिक्षण देखील पूर्ण केलं. त्यानंतर त्या मद्रास उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम करू लागल्या.

त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये (LSE) शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळवली होती. मात्र दुसऱ्या महायुद्धामुळे त्यांना लंडनला जाण्याचा कार्यक्रम रद्द करावा लागला आणि मद्रास विद्यापीठातूनच बाकीचं शिक्षण पूर्ण करावं लागलं.

शिक्षणाप्रती असलेल्या प्रेमामुळे दुर्गाबाई भारतीय महिलांसाठी शिक्षणाच्या चळवळीचं एक प्रेरणास्थान ठरल्या.

तुरुंगवासानं बदललं आयुष्य

दुर्गाबाई देशमुख यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतल्यामुळे अनेकदा त्यांना ब्रिटिश सरकारच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. दुर्गाबाईंनी मिठाच्या सत्याग्रह आंदोलनात भाग घेतला होता. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली आणि एका वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र बाहेर येताच दुर्गाबाईंनी पुन्हा आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल परत त्यांना अटक केली गेली आणि तीन वर्षांचा तुरुंगवासही भोगावा लागला.

1930 ते 1933 या दरम्यान दुर्गाबाईंना तीन वेळा अटक झाली होती. त्या दरम्यान त्यांनी काकीनाडा, वेल्लोर आणि मदुराईच्या तुरुंगांमध्ये वेळ घालवलेला. ब्रिटिश कालावधीत कैद्यांना ए, बी आणि सी अशा श्रेणीत वर्गीकृत केलं जात असे. सामाजिक, आर्थिक किंवा राजकीय प्रतिष्ठा पाहून कैद्यांची श्रेणी ठरवली जात असे.

दुर्गाबाई या बी श्रेणीतील कैदी होत्या. पण त्यांनी सी श्रेणीतील कैद्यांच्या दयनीय अवस्थेची पाहणी केली. ते पाहून त्यांनी स्वतःला सी श्रेणीत हलविण्याची विनंती केली. तुरुंग प्रशासनानं त्यांची विनंती फेटाळून लावली खरी मात्र पुढील अटकेनंतर त्यांनी न्यायालयाकडं सी श्रेणीत पाठवण्याची मागणी केली.

त्यांची मागणी मान्य झाली आणि दुर्गाबाईंना सी श्रेणीमध्ये ठेवलं गेलं. तिथं राहून त्यांना समजलं की तिथं राहणाऱ्या महिलांना त्यांच्या अधिकारांविषयी कोणतीही माहिती नव्हती. बहुतेक वेळा त्यांना चुकीच्याच आरोपांमध्ये अडकवलं जात असं. ते पाहूनच दुर्गाबाईंना कायद्याचं शिक्षण घेण्याची प्रेरणा मिळाली होती. त्यांना अशा महिला कैद्यांना मदत करायची होती. म्हणूनच तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी एलएलबी पूर्ण केलं आणि मद्रास उच्च न्यायालयात वकिली देखील सुरू केली.

दुर्गाबाईंनी न्यायालयात अनेक प्रकरणं विनामूल्य लढवली. गरीब, वंचित आणि निराधार महिलांना न्याय मिळवून देणं हा त्यांचा उद्देश होता. त्यांनी महिलांच्या अधिकारांसाठी प्रखर युक्तिवाद केला आणि कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या निरपराध लोकांना मदत केली.

चीनच्या दौऱ्यातून प्रेरणा घेऊन दुर्गाबाईंनी भारतात कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यासाठी सरकारकडे जो प्रस्ताव मांडला होता, त्या न्यायालयांनी कौटुंबिक वाद जलदगतीनं आणि प्रभावीपणं सोडवण्याचं काम केले. त्यांच्या या कार्यामुळे त्या वंचितांच्या न्यायासाठी लढणाऱ्या एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व ठरल्या.

तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर आणि संविधान सभेच्या सदस्य म्हणून काम करत असताना दुर्गाबाईंनी अशा महिलांच्या जीवनावर अधिक सखोल विचार केला. त्यांनी देवदासी आणि मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांसाठी वकिली केली.

संविधान सभेत त्यांनी महिलांच्या शोषणविरोधी कायदे तयार करण्यासाठी प्रखर भूमिका मांडली. त्यांच्या युक्तिवादानं देवदासी प्रथा हळूहळू संपुष्टात आली आणि महिलांना समान अधिकार मिळवून देण्यात मदत झाली.

हिंदी शाळेची स्थापना

दुर्गाबाई देशमुख यांच्या "बालिका हिंदी पाठशाळा" या संस्थेनं स्वातंत्र्य चळवळीतील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक नवा आदर्श घालून दिला.

1922 साली दुर्गाबाई देशमुख फक्त 12-13 वर्षांच्या होत्या. जेव्हा काकीनाडामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन आयोजित करण्यात आलं होतं. या अधिवेशनाच्या तयारी दरम्यान हिंदी भाषेतील स्वयंसेवकांची गरज पडणार होती. दुर्गाबाईंनी यासाठी पुढाकार घेतला आणि हिंदी शिकवण्यासाठी एक विशेष केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

दुर्गाबाईंच्या कुटुंबीयांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दिला. त्यांनी स्वतःच्या घरातील काही खोल्या या उपक्रमासाठी उपलब्ध करून दिल्या. अशाप्रकारे तिथं दुर्गाबाईंनी हिंदी भाषा शिकवायला सुरुवात केली.

दुर्गाबाईंनी महिलांना हिंदी शिकवण्यासाठी सोप्या आणि परिणामकारक पद्धती वापरल्या. या केंद्राला "बालिका हिंदी पाठशाळा" नाव देण्यात आलं. जिथं महिलांना हिंदी वाचन, लेखन आणि बोलण्याचं प्रशिक्षण दिलं जाई.

या पाठशाळेत 400 हून अधिक महिला सहभागी झाल्या होत्या. त्या स्वातंत्र्य चळवळीत स्वयंसेवक म्हणून काम करायला तयार होत्या. त्यांनी फक्त हिंदीच शिकले नाही तर खादी विणणं, स्वदेशी वस्त्र तयार करणं आणि राष्ट्रभक्तीपर गीत गायन यासारख्या गोष्टींचंही शिक्षण घेतलं.

पाठशाळेतून प्रशिक्षित झालेल्या महिलांनी काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनात स्वयंसेविका म्हणून काम केलं. त्यातील अनेक जणींनी नंतर स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला.

दुर्गाबाईंच्या शिक्षणाच्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली. पाठशाळेच्या कामगिरीमुळे ती 'राष्ट्रीय संस्था' म्हणून ओळखली जाऊ लागली. जमनालाल बजाज यांसारख्या उद्योजकांनी आणि समाजसुधारकांनी पाठशाळेला भेट दिली आणि आर्थिक मदत करण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, दुर्गाबाईंनी आर्थिक मदत नाकारून फक्त पुस्तकं दान करण्यास सांगितलं.

1930 च्या सविनय कायदेभंग चळवळीच्या काळात ब्रिटिश प्रशासनानं राष्ट्रीय चळवळींशी संबंधित संस्थांवर कारवाई केली. यामुळे बालिका हिंदी पाठशाळेला बंद करावं लागलं. पण तरीही दुर्गाबाईंच्या कार्यात खंड पडला नाही. त्यांनी स्वातंत्र्यानंतरही महिलांच्या शिक्षणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी नवनवीन उपक्रम राबवले.

बालिका हिंदी पाठशाळा हे केवळ शिक्षणाचं केंद्र नव्हतं तर ते महिलांना स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेण्यासाठी सक्षम बनवणारं एक प्रेरणास्थळ होतं. दुर्गाबाईंच्या या प्रयत्नांनी हिंदी भाषेचा प्रसार तर झाला, पण त्याहून अधिक महत्त्वाचं म्हणजे महिलांना स्वातंत्र्य संग्रामात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी सक्षम बनवलं गेलं.

आंध्र महिला सभेची स्थापना

आंध्र महिला सभा ही संस्था दुर्गाबाई देशमुख यांनी 1937 मध्ये महिलांच्या शिक्षण, सक्षमीकरण आणि स्वावलंबनासाठी स्थापन केली.

दुर्गाबाई देशमुख या त्यांच्या शिक्षणाच्या आणि स्वातंत्र्य चळवळीतल्या अनुभवांमुळे स्त्रियांच्या शिक्षणाचं आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचं महत्त्व जाणून होत्या.

त्यांनी मद्रास म्हणजे आताचं चेन्नई इथं आपल्या आईसोबत महिलांना हिंदी शिकवण्यासाठी छोटे वर्ग सुरू केले होते. या वर्गांना मिळालेला प्रतिसाद पाहून त्यांनी या प्रयत्नांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातूनच आंध्र महिला सभा या संस्थेची स्थापना झाली.

आंध्र महिला सभेच्या माध्यमातून दुर्गाबाईंनी महिलांना फक्त गृहिणीच्या भूमिकेपुरतं मर्यादित न ठेवता त्यांच्यासाठी प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. हिंदी, इंग्रजी आणि तेलुगू शिकवण्यासाठी वर्ग सुरू केले. महिलांना व्यावसायिक शिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न केला.

महिलांना विणकाम, शिवणकाम, हस्तकला आणि अन्य उद्योगधंद्यांमध्ये प्रशिक्षण दिलं गेलं. हे प्रशिक्षण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचं ठरलं. संगीत, नृत्य आणि इतर सांस्कृतिक उपक्रम सुरू केले, ज्यामुळे महिलांना आपल्या कौशल्यांना अधिक वाव देण्याची संधी मिळाली.

दुर्गाबाईंनी या सभेच्या अंतर्गत महिलांसाठी आरोग्य सेवा केंद्रं सुरू केली. दूरच्या भागांतून येणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहांची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली.

1946 पर्यंत आंध्र महिला सभा ही फक्त एका संस्थेपुरती मर्यादित न राहता 800 हून अधिक सदस्यांची मोठी चळवळ बनली. त्यानंतर 1948 मध्ये दिल्लीमध्ये तेलुगु भाषिक लोकांसाठी आंध्र एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. ती आंध्र महिला सभेच्या उपक्रमांमधील महत्त्वाचा टप्पा ठरली.

संविधान सभेतील कार्य

1946 मध्ये दुर्गाबाई देशमुख मद्रास प्रांतातून भारतीय संविधान सभेच्या सदस्य म्हणून निवडून आल्या. संविधान सभेच्या अध्यक्षांच्या पॅनेलमध्ये त्या एकमेव महिला होत्या.

दुर्गाबाईंनी महिलांना समान नागरिकत्वाचा अधिकार आणि सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क संविधानाद्वारे मिळावा यासाठी देखील ठाम भूमिका घेतली. त्यांनी महिलांना राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होण्याची संधी मिळावी यासाठी खुप प्रयत्न केले. बालविवाहासारख्या प्रथा संपविण्यासाठी त्यांनी संविधानात कठोर कायदे करण्याची गरज व्यक्त केली.

आर्थिक दुर्बलता आणि सामाजिक अस्पृश्यता यामुळे वंचित गट मागं पडतात, त्यामुळे मागासवर्गीय गटांसाठी आरक्षणाच्या तरतुदींचं समर्थन दुर्गाबाईंनी केलं.

दुर्गाबाई देशमुख यांच्या मतांचा भारतीय संविधानातील विविध महत्त्वाच्या कलमांवर परिणाम झाला. दुर्गाबाईंच्या प्रयत्नांमुळे भारतीय संविधानात कलम 14 च्या अंतर्गत सर्व व्यक्तींना समानतेचा अधिकार देण्यात आला.

महिलांसाठी विशेष कल्याणकारी योजना राबविण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या या तरतुदीत दुर्गाबाईंचा महत्त्वाचा वाटा होता.

6 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत अधिकार असावा ही दुर्गाबाईंची भूमिका होती. त्यावर आधारित कलम 21A तयार करण्यात आलं. दुर्गाबाईंनी स्त्रियांवरील शोषण रोखण्यासाठी कठोर कायद्यांची मागणी केली होती ती नंतर कलम 23 मध्ये प्रतिबिंबित झाली.

हिंदू कोड बिल हा भारतीय समाजासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा होता. या विधेयकानं महिलांचा मालमत्तेवरील हक्क, विवाह, घटस्फोट आणि दत्तक मूल यांसारख्या मुद्द्यांवर मोठे बदल घडवून आणले. दुर्गाबाई देशमुख यांनी या विधेयकाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि त्यासाठी जोरदार समर्थन देखील केलं.

यामध्ये महिलांना पित्याच्या मालमत्तेत समान हक्क,विवाह मोडण्याचा अधिकार, बहुपत्नीत्वाला आळा, मुल दत्तक घेण्याचा हक्क या मुद्द्यांचा समावेश होता.

हिंदू कोड बिलाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. पारंपरिक विचारसरणीच्या लोकांना या सुधारणांचा स्वीकार करणं कठीण गेलं. अशा वेळी दुर्गाबाई देशमुख यांनी आपल्या तर्कशुद्ध विचारसरणीनं आणि प्रभावी नेतृत्वानं महिलांच्या हक्कांचं महत्त्व अधोरेखित केलं.

सामाजिक दबाव असूनही दुर्गाबाई देशमुख आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे हिंदू कोड बिलाचा पहिला भाग 1955 साली लागू झाला.

संविधान मसुद्याच्या रचनेत दुर्गाबाई देशमुखांनी आणि बाबासाहेब आंबेडकर या दोघांनी एकत्रितपणे काम केलं आहे.

आंध्र एज्युकेशन सोसायटीमधील प्राध्यापक डॉ. मुकेश सबलानिया यांनी 'अॅकेडमिया' वर 'डॉ. आंबेडकर आणि दुर्गाबाई : स्त्रीमुक्तीचा विचार' हा लेख प्रसिद्ध केला आहे. या लेखात त्यांनी म्हटलंय, "महिला मुक्तीच्या समस्यांकडं बघण्याचा दुर्गाबाई आणि आंबेडकर या दोघांचाही दृष्टीकोन काही प्रमाणात वेगवेगळा होता. दुर्गाबाईंना समाजकल्याण आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून तर आंबेडकरांना कायदेशीर बदल आणि राजकीय सक्षमीकरणाद्वारे महिला मुक्ती साधता येऊ शकते असं वाटायचं. मात्र त्या दोघांचेही हे सगळे विचार न्याय आणि समानतेच्या मूलभूत संकल्पनांवर आधारित होते."

वयाच्या 44 वर्षी दुसरा विवाह

दुर्गाबाई देशमुख यांच्या दुसऱ्या विवाहामुळे त्यांच्या सामाजिक कार्यावर सकारात्मक प्रभाव पडला आणि त्यांचं योगदान अधिक व्यापक झालं.

दुर्गाबाई देशमुख यांचा दुसरा विवाह प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि स्वतंत्र भारताचे तिसरे अर्थमंत्री चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख उर्फ सी. डी. देशमुख यांच्यासोबत झाला. भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वीची भारतीय प्रशासकीय सेवा (ICS) मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणारे ते सनदी अधिकारी होते तसेच रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर देखील होते.

'द फिफ्टीन, द लाइव्ज अँड टाइम्स ऑफ द वुमन इन इंडिया्ज काँस्टीटुएंट असेम्ब्ली' या पुस्तकात दुर्गाबाईंनी यांनी सी डी देशमुख यांनी त्यांना लग्नासाठी मागणी कशी घातली याबद्दलचा किस्सा दिला आहे. त्यात दिल्यानुसार, सी. डी. देशमुख यांनी दुर्गाबाईंना नोव्हेंबर 1952 मध्ये त्यांच्या बागेत लग्नाची मागणी घातली होती.

त्या दिवसाबद्दल आठवताना दुर्गाबाईंनी यांनी लिहिलं आहे की, 'मी त्यांना सांगितलं की मी एक साधी महिला आहे. माझं लोकांसोबत पार्टीमध्ये उठणं बसणं नाहीये. मला फॅशनेबल चपला घालून तशा पार्ट्यांना जायला जमत नाही. तरी त्यांना माझ्यासोबत लग्न करायचं आहे का">बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.