तालिबानचा महिलांच्या भविष्यालाच 'घटस्फोट' ; हजारो महिला अडचणीत

अफगाणिस्तानात तीन वर्षांपूर्वी तालिबानने सत्ता ताब्यात घेतली. तेव्हापासून महिलांच्या स्वातंत्र्याची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. अगोदरच्या न्यायालयांनी दिलेले घटस्फोटांचे हजारो निर्णय तालिबान्यांनी फिरवले. त्याचा मोठा फटका महिलांना बसतो आहे.

कसलीशी कागदपत्रे उराशी कवटाळून दोन गजबजलेल्या रस्त्यांच्या मधोमध झाडाखाली एक तरुणी बसली आहे.

बीबी नाझदान नावाच्या त्या महिलेसाठी कागदाचे ते तुकडे सध्या तरी जगातील सर्वाधिक मौल्यवान गोष्ट आहे. कारण त्यासाठी ती दोन वर्षे न्यायालयीन लढाई लढली आहे.

बीबी नाझदानची दुर्दैवी कहाणी

इच्छेविरुद्धच्या लग्नापासून घटस्फोट देऊन बालवधू बीबी नाझदानची न्यायालयाने सुटका केली होती. मात्र आता तिच्याजवळची घटस्फोटाची कागदपत्रे तालिबान न्यायालयाने अवैध ठरवली आहेत.

शरिया या धार्मिक कायद्यानुसार तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानातील महिलांचा आवाज दाबण्यास सुरुवात केली आहे.

तीन वर्षांपूर्वी तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला. तेव्हापासून त्यांनी अगोदरच्या न्यायालयांनी दिलेले घटस्फोटांचे हजारो निर्णय फिरवले. नाझदानचे प्रकरण त्यापैकीच एक आहे.

नाझदान 15 वर्षांची असताना हेकमतुल्ला याने तिला लग्नाची मागणी घातली. खरे तर त्या दोन्ही कुटुंबांमध्ये वैर होते. ते मिटविण्यासाठीच नाझदानच्या वडिलांनी हा सोयरिकीचा घाट घातला होता.

इच्छेविरुद्धच्या या लग्नाविरोधात नाझदानने न्यायालयात धाव घेतली. 20 वर्षीय हेकमतुल्लासोबत राहण्याची इच्छा नसल्याचे तिने न्यायालयाला सांगितले. त्यावेळी अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर स्थापन झालेल्या सरकारचे अफगाणिस्तानवर राज्य होते.

दोन वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर अखेर नाझदानची मागणी मान्य झाली. खटल्याचा निकाल तिच्या बाजूने लागला. "न्यायालयाने माझे अभिनंदन केले आणि सांगितले, तू आता विभक्त झाली आहेस आणि तुला पाहिजे त्याच्यासोबत लग्न करण्याची मोकळीक आहे," नाझदान सांगत होती.

आता राज्य शरिया कायद्याचे

परंतु 2021मध्ये हेकमतुल्ला याने या निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर नाझदानाला सांगण्यात आले, की तिला न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या स्वतःची बाजू मांडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

"तालिबानने मला सांगितले, की मी पुन्हा न्यायालयात जाऊ नये. कारण ते ‘शरिया’च्या विरोधात आहे. त्याऐवजी माझ्या शम्स या 28 वर्षीय भावाने न्यायालयात माझी बाजू मांडावी. शिवाय तालिबानच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर तुझ्या बहिणीला जबरदस्तीने हेकमतुल्लाच्या स्वाधीन करण्यात येईल असे शम्सला सांगितले," नाझदान सांगतात.

नुकत्याच तालिबानमध्ये प्रवेश केलेल्या हेकमतुल्लाने घटस्फोटाबाबतचा खटला जिंकला. यामुळे नाझदानच्या जीवाला धोका आहे, असे तिचा भाऊ शम्स याने उरुझगान या त्यांच्या मूळ प्रांतातील न्यायालयाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

मग या भावंडांनी तेथून पळून जायचे ठरवले. कारण त्याशिवाय त्यांच्याकडे काहीही पर्याय उरला नव्हता.

तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा तालिबान सत्तेत परतले, तेव्हा त्यांनी भूतकाळात घडलेल्या अशा गोष्टी ‘सुधारण्याचे’ आणि इस्लामिक कायदा शरियाअंतर्गत ‘न्याय’ देण्याचे जाहीर केले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी अशी 3 लाख 55 हजार प्रकरणे ‘मिटवली’ आहेत. त्यातील 40 टक्के जमिनीबाबतचे वादविवाद आहेत, तर 30 टक्के कौटुंबिक अर्थात नाझदानच्या घटस्फोटासारखी आहेत.

नव्या राजवटीत महिला न्यायाधीश नाहीत

राजधानी काबूलमधील सर्वोच्च न्यायालयाचे माध्यम अधिकारी अब्दुलवाहिद हकानी यांनी बीबीसीला सांगितले, की "हेकमतुल्ला उपस्थित नसतानाही त्याच्या बाजूने निकाल देण्यात आला. कारण हेकमतुल्ला आणि नाझदानचा विवाह रद्द करण्याचा मागील भ्रष्ट प्रशासनाचा निर्णय शरियत आणि विवाह नियमांच्या विरोधात होता."

परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेतील हा हस्तक्षेप आता यापेक्षाही पुढे गेला आहे.

अगोदरच्या सर्व महिला आणि पुरुष न्यायाधीशांना हटवून त्यांच्या जागी तालिबान सरकारने कट्टर विचारांच्या न्यायाधीशांना नियुक्त केले आहे.

तसेच न्याय व्यवस्थेत सहभागी होण्यास महिला अपात्र आहेत, असे घोषित करण्यात आले आहे.

"महिला न्याय देण्यास पात्र किंवा सक्षम नाहीत. कारण आमच्या शरिया कायद्यानुसार न्यायदानासाठी उच्च बुद्धिमत्ता असलेल्या लोकांची आवश्यकता असते," असे तालिबानचे परराष्ट्र आणि संपर्क खात्याचे संचालक अब्दुलरहिम रशीद यांनी स्पष्ट केले.

केवळ न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्या महिलांचीच नव्हे, तर संपूर्ण न्यायप्रक्रियेची ही हानी आहे. न्यायप्रक्रियेत जर महिला नसतील, तर महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्याची आशा दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश फौझिया अमिनी यांनी म्हटले आहे. तालिबान सत्तेत परतल्यानंतर त्या देश सोडून गेल्या आहेत.

अफगाणिस्तानात आता महिलांना वाली नाही

अमिनी म्हणाल्या, "महिलांच्या हक्कांविषयी आम्ही महत्त्वाची भूमिका बजावली. उदाहरणार्थ, 2009मधील महिलांविरूद्धचा हिंसाचार निर्मूलन कायदा. महिलांसाठी अनाथ आश्रम, अनाथ महिलांचे पालकत्व आणि मानवी तस्करीविरोधी कायदा यावरही आम्ही काम केले."

अर्थात नाझदानच्या निकालाप्रमाणेच हे पूर्वीचे निर्णयही तालिबानने रद्द करून टाकले.

अमिनी सांगतात, "जर एखाद्या महिलेने तिच्या पतीला घटस्फोट दिला आणि त्याबाबत पुरावा म्हणून न्यायालयाची कागदपत्रे उपलब्ध असतील, तर तोच निकाल अंतिम असायला हवा. नवे सरकारही हा निर्णय बदलू शकत नाही. कारण आमची त्याबाबतची घटना अर्ध्या शतकाहून अधिक जुनी आहे. घटस्फोटासह सर्व कायदे आम्ही कुराणातूनच स्वीकारले आहेत."

तर निकालात काढलेली खटल्यांची कागदपत्रे अभिमानाने दाखवत अब्दुलरहीम रशीद म्हणाले, ‘‘अफगाणिस्तानचे अगोदरचे राज्यकर्ते पुरेसे इस्लामिक नव्हते. ते आठव्या शतकातील हनाफी फिकह या धार्मिक कायद्यावर अवलंबून होते. पण आता सर्व निर्णय ‘शरिया’वर आधारितच घेतले जात आहेत."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

ज्या प्रकारे अफगाणिस्तानाची न्यायव्यवस्था पावले उचलत आहे त्या बदलांवर अमिनी नाराज आहेत.

या बदलांबाबत असहमती दर्शवत अमिनी म्हणाल्या, "माझा तालिबानला एक प्रश्न आहे, की त्यांच्या पालकांनी याच कायद्याच्या आधारे लग्न केले की त्यांची मुले जो कायदा भविष्यात निर्माण करतील त्या आधारे लग्न केले");