सरकारी खर्चाने मंदिरं बांधली, सचिवालय आवडलं नाही म्हणून पाडलं, सगळी पदं कुटुंबीयांनाच

बीआरएस सरकारनं तेलंगणात केलेल्या ‘आश्चर्यां’पैकी एक म्हणजे कालेश्वरम सिंचन प्रकल्प होय.

या प्रकल्पाचा एक भाग असलेल्या मेडिगड्डा नावाच्या बंधाऱ्याच्या एका खांबाचं नुकतंच नुकसान झालं. त्यामुळे हा बंधारा कुचकामी ठरला.

जेव्हा अशा मोठ्या प्रकल्पांचं नुकसान होतं, तेव्हा तांत्रिक दोष आणि राजकीय मुद्द्यांची चर्चा सुरु होते. पण तेलंगणामध्ये संपूर्ण चर्चा केसीआर यांच्यावर केंद्रित झाली आहे.

केसीआर यांचे पुतणे हरीश राव यांनीच खुलासा केला होता की केसीआर यांनीच या प्रकल्पाची रचना बदलली होती.

कुटुंब सत्ता चालवत असल्याचा आरोप

बीआरएस पक्षाच्या सदस्यांनी अनेकदा दावा केला की केसीआर यांनीच कालेश्‍वरम प्रकल्पाच्या बांधकामात हस्तक्षेप केला होता आणि वरिष्ठ अभियंत्यांना सल्ला दिला होता.

काही अभियंत्यांनी ते मान्य केलं. केसीआर यांनी मात्र कायदा आणि साहित्याचा अभ्यास केला आहे. मग त्यांना कालेश्वरम प्रकल्पाची रचनेत बदल कसा करता येईल? स्थापत्य अभियंत्यांना सल्ला देणं त्यांना कसं शक्य आहे? पण त्यावर कोणीही प्रश्न विचारला नाही. तेलंगणातील केसीआर यांचं स्थान यावरून लक्षात येतं.

तेलंगणा निवडणुकीत (2023) मेडिगड्डा बंधाऱ्याचा मुद्दा काँग्रेस आणि भाजपसाठी एक प्रमुख शस्त्र बनला आहे. कालेश्‍वरम प्रकल्पाच्या केसीआर यांनी रचनेत बदल केल्यामुळे मेडिगड्डा बंधाऱ्याचं नुकसान झाल्याचा आरोप या पक्षांनी केला आहे.

तेलंगणातील प्रत्येक गोष्ट केसीआर यांच्या भोवती का आणि कशी फिरते याचं हे उदाहरण आहे.

भारतातील सर्व प्रादेशिक पक्षांमध्ये पक्षाचं नेतृत्व बहुदा एकाच कुटुंबाच्या हातात असतं. पक्षातील पहिल्या क्रमांकाचं पद नेहमीच त्या विशिष्ट कुटुंबातील व्यक्तीकडे असतं. पक्षात दुसऱ्या क्रमांकावर परिवाराच्या बाहेरचे लोक असतात. क्रमांक दोन आणि तीनच्या पदांवर असलेल्या व्यक्ती नेहमी बदलतात पण क्रमांक एक बदलत नाही. बीआरएस मात्र याला अपवाद आहे.

या पक्षात फक्त क्रमांक एकच पद नाही तर पक्षातील इतर पदं देखील आहेत - दोन, तीन, चार आणि पाच क्रमांकाच्या पक्षातील पदांवर एकाच कुटुंबाचा कब्जा आहे. त्या पदांसाठी इतर कोणालाही संधी नाही.

केसीआर हे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचा मुलगा केटी रामाराव हे आयटी, उद्योग आणि महापालिका प्रशासन मंत्री आहेत. केटी रामाराव हे पक्षाचे कार्याध्यक्षही आहेत.

केसीआर यांचे पुतणे हरीश राव हे आरोग्यमंत्री आहेत. केसीआर यांची मुलगी कलवकुंतला कविता या विधानपरिषदेच्या आमदार (एमएलसी) आहे.

केसीआर यांचे पुतणे बी संतोष राव हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. बीआरएस पक्ष संघटनेच्या कामकाजातही ते प्रमुख व्यक्ती आहेत.

"बीआरएस पक्षाला ऐतिहासिक संधी मिळाली आहे. पक्षाने ती संधी आता सोडली आहे. कारण तो पक्ष (तेलंगणानिर्मितीच्या) आंदोलनातून पुढे आला. तो बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांपेक्षा वेगळा असेल असं आम्हाला वाटलं. पण तसं झालं नाही. कोदंडराम सारख्या कार्यकर्त्यांना सत्तेत भागीदार बनवलं गेलं नाही," असं राजकीय विश्लेषक प्रोफेसर जी. हरगोपाल म्हणतात.

तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर संपूर्ण (राजकीय) सत्ता एकाच कुटुंबाच्या हाती एकवटण्याचा आरोप होत आहे.

"तेलंगणा आंदोलन लोकशाही संस्कृतीतून आलं आहे. मात्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सर्व सत्ता एकाच कुटुंबाकडे आहे. कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्याकडे गेल्यावर मुख्यमंत्र्यांना विचारू असं ते सांगतात. हा फक्त 'वन मॅन शो' आहे," असं प्रोफेसर जी. हरगोपाल यांचं निरीक्षण आहे.

पण, बीआरएस पक्षात असेही नेते आहेत ज्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की केसीआर यांची मुलं आणि नातेवाईक देखील तेलंगणा चळवळीत लढले, निवडणुका जिंकल्या आणि सत्तेची पदे मिळविली.

"आम्ही केटीआरला कार्यकर्ता म्हणून पाहत असलो तरी ते मोठ्या पदांसाठी पात्र नाहीत. कारण त्यांच्यापेक्षा जास्त लढणाऱ्या नयनी नरसिम्हा रेड्डी यांना दुसऱ्यांदा मंत्रीपद देण्यात आलं नाही. एटेला राजेंद्र या आणखी एका कार्यकर्त्याची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. जितेंदर रेड्डी सारख्या लोकांना खासदारकीचं तिकीट दिलं नाही कारण ते त्यांचे आदेश पाळत नव्हते. तेलंगणासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतले त्यांना पदं मिळाली पाहिजेत. ते फक्त त्यांच्या कुटुंबासाठी नसावीत." प्रोफेसर. एम. कोदंडराम म्हणतात.

तेलंगणाच्या स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीसाठी सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र आणणाऱ्या संयुक्त कृती समितीचे संयोजक म्हणून प्रोफेसर कोदंडराम यांनी अतिशय सक्रिय भूमिका बजावली. तेलंगणाच्या स्थापनेनंतर त्यांनी केसीआर यांच्याशी मतभेद होऊन स्वत:चा पक्ष स्थापन केला.

राजकीय विश्लेषक प्रोफेसर चक्रपाणी म्हणतात की, 'कुटुंबाची सत्ता' ही देशभरातील सामान्य राजकीय स्थिती आहे.

"जेव्हा नेहरू होते, तेव्हा त्यांची बहीण आणि इतर नातेवाईकांकडे पाच पदं असायची. स्वतःचे कुटुंब नसल्याचा दावा करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांचाही पुतण्या पक्षात आहे. संपूर्ण भारतात हीच परिस्थिती आहे. दुसऱ्या शब्दांत, तेलंगणा जरा वेगळा (आणि बरा) आहे. तेलंगणा आंदोलनाला नवं नेतृत्व मिळाले आहे. 2014 च्या तेलंगणा विधानसभेच्या निवडणुकीत, 70 टक्क्यांहून अधिक आमदार हे कोणतेही (राजकीय) वारसा नसलेले होते. आंध्र प्रदेशात मात्र 70 टक्क्यांहून अधिक लोकांकडे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा (राजकीय) वारसा आहे," असं प्राध्यापक चक्रपाणी सांगतात.

वैयक्तिक श्रद्धा

2014 मध्ये तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली. केसीआर मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांनी कोरीवी वीरभद्र ते तिरुमला व्यंकटेश्वर मंदिरापर्यंत अनेक हिंदू मंदिरांचं दर्शन केलं, महागडे दागिने दिले गेले.

केसीआर म्हणाले की, तेलंगणा आल्याबद्दल त्यांच्याकडून आदरांजली व्यक्त केली जात आहे. त्यावर सरकारने पैसा खर्च केला. सरकारी कामाचा (प्रयत्न) भाग म्हणून केसीआर यांनी अजमेर दर्ग्याला भेटवस्तूही पाठवल्या.

हे धर्मनिरपेक्ष सरकार नाही का? जनतेच्या पैशानं कोणी देवांना कसं संतुष्ट करू शकेल? त्यांना विचारण्याची हिंमत कोणीच करत नव्हतं.

केसीआर यांचं आणखी एक आश्चर्यकारक वैशिष्ट्य म्हणजे ते त्यांच्या वैयक्तिक श्रद्धा आणि छंदांवर मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक पैसा खर्च करतात.

2014-2018 दरम्यान तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर केसीआर यांनी एकदाही सचिवालयात पाऊल ठेवलं नाही.

दुसऱ्यांदा विजयी होऊन मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी हुसेनसागर तलावाच्या काठी सुमारे 25 एकर जागेवर असलेलं सचिवालय पाडण्यास सुरुवात केली. त्यापैकी एकही इमारत जीर्ण अवस्थेत नव्हती. तरीही ते पाडून त्याजागी अगदी नवीन सचिवालय बनवण्यात आलं. असं का? कारण केसीआर यांना जुनं सचिवालय आवडलं नाही असं म्हणतात.

“बाहेरून कुणी भेट दिली तर या इमारती दाखवण्यासाठी चांगल्या नाहीत. नवीन राज्याचं भव्य सचिवालय नसावं का");